कच्चे तेल की कीमतों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर नहीं: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि देश में मुद्रास्फीति पहले से ही अपने निचले स्तर के करीब है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, लेकिन सरकार का मानना है कि इसका मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सीतारमण ने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि पिछले एक साल से वैश्विक कच्चे तेल और भारतीय बास्केट (अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का भारांश औसत) दोनों की कीमतों में लगातार गिरावट का रुख था। हालांकि, 28 फरवरी, 2026 को पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से इसमें तेजी आई है। फरवरी के अंत से 2 मार्च, 2026 तक कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट) 69.01 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80.16 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति अपने निचले स्तर के करीब है, इसलिए फिलहाल महंगाई पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। उन्होंने यह जवाब उस सवाल के प्रत्युत्तर में दिया जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार ने देश में मुद्रास्फीति पर बढ़ते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के प्रभाव की समीक्षा की है। अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी को ईरान पर सैन्य हमले के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अक्टूबर, 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि यदि कच्चे तेल की कीमत आधारभूत अनुमानों से 10 प्रतिशत अधिक होती है और घरेलू कीमतों पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रास्फीति 0.3 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। हालांकि, मुद्रास्फीति पर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का मध्यम अवधि का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है।

इन कारकों में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना, सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति और अप्रत्यक्ष प्रभाव की सीमा शामिल हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित औसत खुदरा मुद्रास्फीति 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) में 5.1 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 6.7 प्रतिशत थी। सरकार और RBI दोनों ही स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आवश्यकतानुसार कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इसका प्रभाव सीमित रहेगा। सरकार उद्योग और शेयर मार्केट पर भी नजर रखे हुए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निवेश संबंधी निर्णय सावधानीपूर्वक लें और बाजार की गतिविधियों पर नजर रखें। वित्त मंत्रालय निवेश को लेकर लगातार सतर्क है।

निष्कर्षतः, वित्त मंत्री का आश्वासन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सरकार की सक्रिय नीतियां और RBI की सतर्कता मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखना और आवश्यकतानुसार कदम उठाना महत्वपूर्ण होगा।