पाकिस्तान में गाय-भैंस पालना पड़ेगा महंगा, सरकार लगाएगी ‘गोबर टैक्स’

पाकिस्तान, जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहां अब एक और नया टैक्स लगने की संभावना है। पंजाब प्रांत की सरकार गाय और भैंस पालने वाले लोगों पर ‘गोबर टैक्स’ लगाने की तैयारी कर रही है। अगर यह योजना लागू होती है, तो पशुपालकों को हर जानवर के लिए रोजाना 30 पाकिस्तानी रुपये देने होंगे। मरियम नवाज की सरकार इस कदम को ‘ग्रीन एनर्जी’ योजना का हिस्सा बता रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे जनता से पैसा वसूलने का एक तरीका बताया है।

क्या है ‘सुथरा पंजाब’ बायोगैस प्रोग्राम?

सरकार का कहना है कि ‘सुथरा पंजाब’ बायोगैस प्रोग्राम के तहत यह फैसला लिया गया है। दिसंबर 2024 में शुरू हुए इस प्रोग्राम का मकसद कचरे का प्रबंधन करना और उससे बायोगैस बनाकर ऊर्जा पैदा करना है। सरकार इस योजना के जरिए पर्यावरण को साफ रखने और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कर रही है। लेकिन, विपक्ष का आरोप है कि सरकार के पास कमाई के दूसरे रास्ते खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो ऐसे तरीके अपना रही है।

इस योजना के पहले चरण में, सरकार ने राज्य की लगभग 168 कैटल कॉलोनियों को चिन्हित किया है। — सोचने वाली बात है — इन कॉलोनियों में लगभग 50 लाख गाय-भैंस हैं, जिन पर यह टैक्स लगाया जा सकता है। शुरुआत में, लाहौर की दो बड़ी डेयरी कॉलोनियों, हरबंसपुरा और गुज्जरपुरा से इसकी शुरुआत होगी, और बाद में इसे पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस टैक्स से जमा होने वाले पैसे का इस्तेमाल गोबर इकट्ठा करने, कचरा प्रबंधन करने और बायोगैस प्लांट चलाने में किया जाएगा।

पर सरकार के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि किस जानवर से कितना गोबर मिल रहा है। तभी तो , उन्होंने प्रति पशु एक निश्चित दर से फीस वसूलने का फैसला किया है। चाहे गाय या भैंस कम गोबर दे या ज्यादा, मालिक को हर जानवर के हिसाब से रोज एक तय फीस देनी होगी।

विपक्ष और पशुपालकों का विरोध

विपक्षी दलों का कहना है कि यह सरकार की नाकामी का सबूत है। उनके मुताबिक, सरकार के पास कमाई का कोई और रास्ता नहीं बचा है। वहीं दूसरी तरफ, पशुपालकों का कहना है कि वो पहले से ही महंगाई और महंगे चारे से परेशान हैं, और ऐसे में यह नया टैक्स उनके लिए और मुसीबत खड़ी करेगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भ्रष्ट नेता और अफसर तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन गरीब किसानों पर बोझ डाला जा रहा है। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने कहा कि ये सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ है।

अनुमान है कि पूरे साल में यह फीस एक गाय या भैंस पर करीब 11 हजार पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच सकती है, जिससे छोटे और मध्यम पशुपालकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार इसे ‘सेवा फीस’ बता रही है, जबकि विपक्ष इसे ‘गोबर टैक्स’ कह रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि डेयरी किसानों ने यह फीस देने के लिए सहमति जताई है, लेकिन इस बात पर संदेह है।

आगे क्या होगा?

अब देखना यह है कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करती है और इसका पशुपालकों पर क्या असर होता है। पाकिस्तान की राजनीति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह के मुद्दे चल रहे है, और ऐसे में इस तरह के फैसले सरकार के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगर सरकार जनता को विश्वास में लेने में नाकाम रही, तो यह फैसला उसके लिए मुसीबत बन सकता है।