ड्रोन पर चीन का शिकंजा: रियल-नेम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, सरकार रखेगी हर उड़ान पर

जब से ड्रोन तकनीक आम लोगों तक पहुंची है, इसके इस्तेमाल को लेकर कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता है, अब इस तकनीक पर और भी सख्त नियंत्रण लगाने जा रहा है। हालिया खबरों के अनुसार, चीन में ड्रोन उड़ाने के नियमों को कड़ा कर दिया गया है।

चीन में ड्रोन का बढ़ता बाजार और सरकारी नियंत्रण

चीन दुनिया के लगभग 80% कमर्शियल ड्रोन बनाता है। 2025 तक, चीन में 30 लाख से ज्यादा ड्रोन रजिस्टर्ड हो चुके थे। ये आंकड़ा हर साल लगभग 50% की दर से बढ़ रहा है। इस तेजी से बढ़ते ड्रोन बाजार को देखते हुए, चीनी सरकार ने नियंत्रण कड़ा करने का फैसला किया है। अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त सजा का प्रावधान है, यहां तक कि जेल भी हो सकती है। देखना यह है कि ये नियम कितने प्रभावी होते हैं।

मई से चीन में हर ड्रोन का ‘रियल-नेम रजिस्ट्रेशन’ अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ड्रोन के मालिक को अपना असली नाम और पहचान सरकार के साथ रजिस्टर करानी होगी। वहीं दूसरी तरफ , ड्रोन की उड़ान का डेटा भी रियल टाइम में सरकार तक जाएगा। यानी सरकार को हर समय पता रहेगा कि कौन सा ड्रोन कहां उड़ रहा है। ड्रोन को उसके मालिक के आईडी या मोबाइल नंबर से लिंक करना भी जरूरी होगा, ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में आसानी से पता लगाया जा सके। यह तकनीक की दुनिया में एक बड़ा कदम है।

नए नियम और उनका असर

नए नियमों के अनुसार, ड्रोन उड़ाने से पहले कई तरह की सावधानियां बरतनी होंगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में उड़ान भरने से एक दिन पहले सरकार से परमिट लेना अनिवार्य होगा। कई शहरों में बड़े हिस्से को ‘नो-फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया गया है, यानी उन इलाकों में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छोटे ड्रोन को भी 400 फीट से नीचे ही उड़ान भरने की छूट दी गई है। बीजिंग में ड्रोन की बिक्री, किराए पर देने और बाहरी एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात, अब एक पते पर अधिकतम 3 ड्रोन ही रखे जा सकते हैं। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर जुर्माना, ड्रोन की जब्ती और जेल तक का प्रावधान है।

इन नियमों का ड्रोन बाजार पर भी असर दिखने लगा है। लोकल मार्केट में ड्रोन की डिमांड घटने से डीलरों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। कई लोग, जो ड्रोन फोटोग्राफी जैसे नए बिजनेस में थे, अब इसे छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।

तकनीक पर नियंत्रण क्यों?

चीन सरकार का कहना है कि ये नियम सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। सरकार का मानना है कि ड्रोन का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा सकता है, तभी तो इन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार ड्रोन के जरिए निगरानी रखना चाहती है। जो भी हो, इतना तय है कि चीन में ड्रोन उड़ाना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा।

आगे क्या होगा?

इन नए नियमों से चीन के ड्रोन बाजार पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना होगा। क्या दूसरे देशों में भी इस तरह के नियम लागू होंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। जहां तक बात है तकनीक की, तो यह हमेशा विकास और नियंत्रण के बीच झूलती रहती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस मामले में क्या उदाहरण पेश करता है। आने वाले समय में तकनीक और नियम एक दूसरे को कैसे आकार देते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।