असम में UCC लागू करने की तैयारी, क्या बदल जाएगा?

असम में क्या अब चार शादियां नहीं हो पाएंगी? ये सवाल यही वजह है कि उठ रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में भाजपा सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने का वादा किया है। चुनावी रैली में शाह ने कहा कि UCC लागू होने के बाद असम में कोई भी चार शादियां नहीं कर पाएगा। देखना यह है कि यह बदलाव कैसे आएगा और इसका क्या असर होगा।

UCC क्या है, क्यों है ज़रूरी?

समान नागरिक संहिता का मतलब है, देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। अभी क्या है? अभी अलग-अलग धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में अलग-अलग कानून हैं। UCC का मकसद है इन कानूनों को एक जैसा करना। अमित शाह का कहना है कि इससे महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे और समाज में समानता आएगी। यह एक बड़ा कदम है।

शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश से हर घुसपैठिए को बाहर निकालेगी। उनका कहना था कि मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे ममता और राहुल परेशान हैं। शाह ने CAA (Citizenship Amendment Act) का विरोध करने के लिए भी राहुल गांधी की आलोचना की।

असम में UCC: आगे क्या होगा?

अमित शाह ने घोषणा की कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है, तो सिलचर में दूसरा सचिवालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम को बचाने के लिए भाजपा सरकार ज़रूरी है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने असम को बर्बाद कर दिया और घुसपैठियों को आने दिया। उन्होंने बोडो और असमिया, और असमिया और बंगाली के बीच फूट डाली ताकि वो जीतते रहें। पर भाजपा ने शांति स्थापित की है।

घुसपैठ रोकने के प्रयासों पर बोलते हुए शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी। इससे घुसपैठियों को पूरी तरह रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले पांच सालों में असम में घुसपैठ रोकी गई, अगले पांच सालों में उनकी पहचान की गई, और तीसरे पांच सालों में उन्हें एक-एक करके खदेड़ा जाएगा।

पूर्वोत्तर पर ध्यान

सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद, असम के पहले मंत्रिमंडल में यूसीसी लाया जाएगा। यूसीसी का मतलब है सबके लिए एक कानून। उसके बाद, पूरे असम में किसी को भी चार शादियां करने की इजाजत नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या यह वाकई ज़मीन पर उतर पाएगा?

देखना यह है कि असम में UCC लागू होने के बाद क्या बदलाव आते हैं और क्या वाकई में यह सभी नागरिकों के लिए समानता लाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार का रुख स्पष्ट है। यह राष्ट्रीय हित में कितना कारगर होगा, यह भविष्य बताएगा। फिलहाल, राष्ट्रीय स्तर पर इस घोषणा का असर दिखना शुरू हो गया है। देखना यह है कि आगे क्या होता है।