MP: भीषण गर्मी में 5वीं-8वीं की परीक्षा, टाइम टेबल जारी

मध्य प्रदेश में तपती गर्मी के बीच स्कूली बच्चों की परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। क्या ये फैसला सही है, जब जून के पहले हफ्ते में लू चलने की आशंका है? ये सवाल उन अभिभावकों के मन में उठ रहा है, जिनके बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे।

भोपाल समाचार की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अधिकारियों ने टाइम टेबल जारी करने से पहले मौसम का हाल नहीं देखा। इस फैसले से छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

परीक्षा की तैयारी और केंद्र

राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए स्कूल स्तर पर विषय के अनुसार अतिरिक्त क्लास लगाई जाएं। यानी, जो बच्चे पहले प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए या जिन्हें कम नंबर मिले, उनसे दोबारा प्रोजेक्ट कराकर स्कूल में ही मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद, नंबर परीक्षा पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।

कक्षा 5वीं और 8वीं की दोबारा परीक्षा के लिए केंद्र केवल जनशिक्षा केंद्र स्तर पर बनाए जाएंगे। यदि किसी जिले के किसी केंद्र पर 500 से ज्यादा छात्र हैं, तो राज्य शिक्षा केंद्र से अनुमति लेकर दूसरा केंद्र बनाया जा सकता है। परीक्षा केंद्र तय होने के बाद, स्कूलों की मैपिंग 15 मई तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

गर्मी में परीक्षा, इंतजाम क्या?

राज्य शिक्षा केंद्र का कहना है कि हर परीक्षा केंद्र पर पीने के पानी का इंतजाम किया जाएगा और बच्चों को नियमित अंतराल पर पानी पिलाया जाएगा, ताकि उन्हें लू और डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। लेकिन, क्या सिर्फ पानी पिलाने से बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है।

क्या होगा इस फैसले का असर?

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो, मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला कई सवाल खड़े करता है। क्या बच्चों की शिक्षा जरूरी है, या उनकी सुरक्षा? क्या गर्मी की छुट्टियों में परीक्षा कराना जरूरी था? क्या सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए।

आगे की राह

इस फैसले का असर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि कई राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा विशेषज्ञ इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है।

यह भी देखना होगा कि क्या यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ता है।