अमेरिकी बिल: रूसी तेल पर भारत को 100% टैरिफ का खतरा

दिल्ली से खबर है, अमेरिका एक नया दांव खेलने की तैयारी में है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। सोचिए, आपके घर में जो सामान विदेश से आता है, उस पर अचानक से दोगुना टैक्स लग जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है उन देशों पर, जो रूस से तेल खरीदते हैं। अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल पेश हुआ है, जो भारत समेत पांच देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात कह रहा है। यह मामला सिर्फ तेल खरीदने का नहीं, बल्कि भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव का है।

अमेरिका की नई चाल: रूस पर दबाव, हम पर असर?

अमेरिकी संसद में लाए गए इस बिल का मकसद रूस की कमर तोड़ना है। अमेरिका चाहता है कि रूस को तेल बेचकर जो पैसा मिलता है, वह उसे ना मिले ताकि वो यूक्रेन से जंग लड़ने में कमजोर पड़ जाए। बिल कहता है कि जो देश रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले तो 500% टैरिफ लगाने की बात चल रही थी, लेकिन अब इसे 100% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर यह बिल कानून बन गया, तो भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामानों पर 100% तक अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। यह एक बड़ा झटका होगा भारत के निर्यातकों के लिए।

आप कहेंगे कि तेल खरीदना हमारा हक है, फिर अमेरिका क्यों बीच में आ रहा है? दरअसल, अमेरिका का मानना है कि रूस से तेल खरीदना एक तरह से उसके युद्ध प्रयासों को मदद करना है। यही वजह है कि अमेरिका इस तरह के कड़े कदम उठाने की सोच रहा है।

भारत का ‘रूस प्रेम’ और अमेरिकी गुस्सा

भारत ने पिछले कुछ महीनों में रूस से खूब तेल खरीदा है। जून 2026 में तो हमने रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन रूस से मंगवाया। ये हमारे कुल तेल आयात का 52.4% था, यानी आधे से भी ज्यादा। आसान शब्दों में कहें तो हर दो बैरल तेल में से एक से ज्यादा बैरल रूस से आ रहा था। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है, क्योंकि वह हमें सस्ता तेल दे रहा है। मई के मुकाबले जून में रूस से तेल आयात में करीब 39% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा ही अमेरिका की आँखों में किरकिरी बन गया है।

यूरोपीय देशों को छूट, पर हम क्यों निशाने पर?

दिलचस्प बात यह है कि इसी बिल में 15 यूरोपीय देशों को इस 100% टैरिफ से छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि वे रूस से 15% से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और धीरे-धीरे अपनी निर्भरता भी कम कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने साफ कहा कि यह बिल यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ नहीं है। उनका निशाना वो देश हैं जो अब भी रूस के तेल कारोबार को सबसे ज्यादा आर्थिक सहारा दे रहे हैं। ये बात भारत पर सीधा उंगली उठाती है। यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक फायदे के साथ-साथ कूटनीतिक संतुलन भी कितना जरूरी है।

बिल की राह और अमेरिकी राजनीति

इस बिल को अमेरिकी राजनीति में दोनों पार्टियों का समर्थन मिला है, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों इसके साथ हैं। इसे ‘बाइपार्टिसन बिल’ कहते हैं। जब ऐसा होता है, तो बिल के कानून बनने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन इसे अभी सीनेट और प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) दोनों से पास होना होगा, और फिर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही यह कानून बन पाएगा। इस बिल को सबसे पहले अप्रैल 2025 में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेश किया था। दिवंगत सांसद लिंडसे ग्राहम ने अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले यूक्रेन दौरे के दौरान कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प भी इस बिल को आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में कहा भी था कि ‘यह लिंडसे के सम्मान में है। यह उनका सबसे बड़ा मुद्दा था और इसके कानून बनने की अच्छी संभावना है।’

यह बिल अगर पास हो जाता है, तो भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच एक नाजुक संतुलन साधना होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस अंतरराष्ट्रीय दबाव से कैसे निपटता है और क्या हमारी सरकार इस पर कोई ठोस रणनीति बनाती है।