E20 पेट्रोल: सरकार का दावा, 23 करोड़ वाहनों पर कोई असर नहीं

पिछले कुछ दिनों से देश में E20 ईंधन के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, खासकर वाहनों के इंजन पर इसके संभावित असर के बारे में। लेकिन अब सरकार ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि देश में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जिसे E20 फ्यूल कहते हैं, से गाड़ियों के इंजन खराब होने या उनके अचानक रुक जाने की कोई पुख्ता रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। यह जानकारी उन्होंने 20 जुलाई को एक लिखित जवाब के तौर पर सदन को दी।

मंत्री जी ने यह भी बताया कि 23 करोड़ से भी ज़्यादा वाहन, जिनमें बड़ी संख्या पुराने मॉडल की भी है, बिना किसी परेशानी के E20 फ्यूल पर चल रहे हैं। ये निष्कर्ष सिर्फ अनुमानों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि देश भर के वाहन मालिकों के अनुभवों और कई वैज्ञानिक अध्ययनों को खंगालने के बाद निकाले गए हैं। सरकार का साफ कहना है कि E20 ईंधन से इंजन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाण फिलहाल मौजूद नहीं है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह बात पुराने वाहनों पर भी लागू होती है, जिन्हें E20 के हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं किया गया था? इसका जवाब भी सरकार ने दिया है।

देश में 20 करोड़ से अधिक टू-व्हीलर और 3 करोड़ से ज़्यादा पेट्रोल कारें अभी एथेनॉल-मिश्रित ईंधन पर चल रही हैं। इस आंकड़े में वे पुराने वाहन भी शामिल हैं, जिन्हें E20 सर्टिफिकेशन मिलने से पहले बनाया गया था। इन सभी गाड़ियों के सर्विस रिकॉर्ड और डेटा को बहुत बारीकी से देखा गया है। इसके बावजूद, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इंजन फेल होने या किसी बड़े वाहन के अचानक खराब होने की कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि यह नई तकनीक भारतीय सड़कों पर काफी हद तक सफल रही है।

सेवा रिकॉर्ड: बड़ी कंपनियों का अनुभव

सरकार ने सदन को यह भी बताया कि E20 ईंधन की तरफ बढ़ने का फैसला कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था। यह एक चरणबद्ध और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित प्रक्रिया रही है। साल 2013-14 में जहां पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.53 प्रतिशत थी, वही सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद इसे साल 2025-26 तक 20 प्रतिशत (E20) तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश की एक प्रमुख चार-पहिया वाहन निर्माता कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की। इसमें से लगभग 1.5 करोड़ ऐसे पुराने वाहन थे जो नॉन-E20 सर्टिफाइड थे, फिर भी कंपनी के सर्विस रिकॉर्ड में E20 फ्यूल के कारण किसी भी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। वही दूसरी तरफ, एक प्रमुख टू-व्हीलर निर्माता कंपनी के बड़े सर्विस डेटा में भी पुराने ईंधन मिश्रण की तुलना में E20 पर चलने वाले वाहनों में खराबी की कोई नई घटना सामने नहीं आई है, यह एक सकारात्मक संकेत है।

माइलेज पर असर और पर्यावरण लाभ

ईंधन दक्षता या माइलेज के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी वाहन का माइलेज कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे ड्राइविंग की परिस्थितियाँ, ड्राइवर की आदतें और वाहन का रखरखाव। बस एक बात — सरकार ने यह स्वीकार किया कि E10 (10 प्रतिशत इथेनॉल) के लिए डिज़ाइन की गई कुछ पुरानी गाड़ियों में माइलेज में 3 से 5 प्रतिशत तक की मामूली कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस मामूली कमी के बदले E20 फ्यूल वाहन और पर्यावरण दोनों को कई बड़े फायदे पहुंचाता है, जैसे कार्बन उत्सर्जन में कमी, क्रूड ऑयल के आयात पर निर्भरता में कमी, किसानों की आय में वृद्धि, और वायु प्रदूषण में गिरावट। यह एक ऐसी तकनीक है जो देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।

भविष्य की तकनीक और अगला कदम

जब राज्यसभा में मंत्री से यह पूछा गया कि क्या भविष्य में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20 प्रतिशत से आगे बढ़ाया जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आगे का कोई भी फैसला ऑटोमोबाइल निर्माताओं, तेल विपणन कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ गहन तकनीकी स्टडी के बाद ही लिया जाएगा। सीधी बात है, सरकार इस मुद्दे पर पूरी सावधानी और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। यह दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण अपना रहा है।