भारत के “एहसान” को चीन नहीं भूलेगा: नाविकों को बचाने पर कहा धन्यवाद

नई दिल्ली के एक राजनयिक कार्यक्रम में चीनी मिलिट्री डिप्लोमैट यू जियान जब भारतीय सेना का आभार व्यक्त कर रहे थे, तो हॉल में एक अजीब सी शांति छा गई। पिछले मंगलवार, अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की 99वीं वर्षगांठ के जश्न में, यू जियान ने स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में भारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक साल पहले केरल के तट के पास आग लगने वाले एक मालवाहक जहाज से 12 चीनी नाविकों को बचाने के भारतीय प्रयासों को याद किया। उनका कहना था, “चीन भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा।” यह सिर्फ एक धन्यवाद ज्ञापन नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि कड़वाहट भरे सालों के बाद अब दोनों देशों के संबंध एक नई राह पर लौट रहे हैं।

आग में फंसा जहाज, जान बचाने को निकली भारतीय सेना

यह घटना 9 जून, 2025 की है, जब सिंगापुर के झंडे वाला कंटेनर जहाज ‘एमवी वान हाई 503’ केरल के अझिक्कल तट से लगभग 44 समुद्री मील दूर समुंदर में आग की लपटों में घिर गया था। जहाज कोलंबो से न्हावा शेवा जा रहा था और उस पर कुल 22 चालक दल के सदस्य सवार थे। अचानक जहाज के एक कंटेनर में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे आग फैल गई और देखते ही देखते पूरा जहाज इसकी चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने बिना किसी देरी के त्वरित बचाव अभियान शुरू कर दिया। भारतीय जाँबाजों की इस फुर्ती का नतीजा था कि कुल 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें से 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें 2 तो गंभीर रूप से झुलस गए थे। दुर्भाग्य से, 4 लोग लापता हो गए थे, जिन्हें बाद में मृत मान लिया गया। बचाए गए लोगों में 8 चीन के और 6 ताइवान के नागरिक शामिल थे।

भारतीय तटरक्षक बल ने इस विशाल बचाव अभियान के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पांच तटरक्षक जहाज, दो विमान और एक हेलिकॉप्टर लगातार कई घंटों तक जीवन बचाने के मिशन में जुटे रहे। उस समय भी चीन के दूतावास ने भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को धन्यवाद दिया था। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने भी भारत की जमकर तारीफ की थी। बचाव अभियान सिर्फ लोगों को बचाने तक ही सीमित नहीं रहा। भारतीय एजेंसियों ने आग बुझाने और जहाज को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत की। 13 जून को, भारतीय नौसेना ने हेलिकॉप्टर से अपनी विशेषज्ञ टीम को जहाज पर उतारा। तटरक्षक बल, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि जलता हुआ जहाज बहकर केरल तट तक न पहुंचे, जिससे एक और बड़ा पर्यावरणीय खतरा टल गया।

कड़वाहट भरे रिश्ते और उम्मीद की किरण

भारत और चीन के रिश्तों में 2020 में एक बड़ी दरार आ गई थी, जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। उसी साल जून में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने कड़वाहट को गहरा कर दिया, जिसमें 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिकों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद भारत ने साफ कह दिया था कि जब तक सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल नहीं होगी, तब तक दोनों देशों के अंतरराष्ट्रीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। यह एक ऐसी चुनौती थी, जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार, कूटनीति और जन-संपर्क पर गहरा असर डाला।

लेकिन अब, लगभग चार साल के तनावपूर्ण माहौल के बाद, रिश्तों में धीरे-धीरे गर्माहट लौट रही है। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच देपसांग और डेमचोक में सीमा पर गश्त को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसने तनाव कम करने में मदद की। इसके बाद, रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई, जो कई सालों बाद एक बड़ी पहल थी। अगस्त 2025 में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में दोनों नेताओं की फिर से मुलाकात हुई, और यह प्रधानमंत्री मोदी की सात साल बाद चीन की पहली यात्रा थी। इन मुलाकातों के बाद दोनों देशों के बीच पांच साल से बंद सीधी उड़ानें दोबारा शुरू हुईं, और धार्मिक पर्यटन के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से बहाल कर दी गई। यह सब संकेत देता है कि दोनों देश अब आपसी मतभेदों को दरकिनार कर, एक नई शुरुआत की ओर देख रहे हैं, जिसका एक उदाहरण यह मानवीय आभार का पल भी है।

भविष्य की राह पर भारत-चीन

चीनी डिप्लोमैट का यह धन्यवाद ज्ञापन सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। यह दिखाता है कि राजनीतिक और सीमाई तनाव के बावजूद, मानवीयता और जीवन बचाने के कार्य किसी भी दीवार को पार कर सकते हैं। ऐसे मौके दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली में छोटी, पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह घटना याद दिलाती है कि भले ही भारत और चीन के बीच कई मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है, पर ऐसे क्षणों में भी सहयोग की भावना बनी रहती है। भविष्य में, ऐसे मानवीय पुल ही शायद दोनों एशियाई दिग्गजों को एक स्थिर और अधिक सहयोगात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंध की ओर ले जा सकें।