ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई टाली, समझौते का रास्ता खुला

पिछले कई दिनों से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में मध्य पूर्व पर मंडरा रहे युद्ध के बादलों पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान फिलहाल कुछ देर के लिए सही, पर दुनिया को सुकून लेकर आया है। जिस ईरान पर बड़े सैन्य हमले की तैयारी हो रही थी, उसे फिलहाल टाल दिया गया है। यह फैसला तब आया, जब ईरान और कुछ अन्य देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव रखा गया।

खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बात का दावा किया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुका था। उनके मुताबिक, एक ऐसी रूपरेखा पर सहमति बनी है जिसमें जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को पूरी तरह खत्म करना शामिल है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी की निगाहें खींचने वाला था, खासकर तब जब उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले में इजराइल भी अमेरिका के साथ खड़ा है।

पर्दे के पीछे सऊदी अरब की भूमिका?

इस बड़े फैसले के पीछे सऊदी अरब की एक अहम भूमिका मानी जा रही है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे ट्रंप से फोन पर बात की थी। प्रिंस सलमान ने संभावित बड़े हमले को टालने और संयम बरतने की अपील की, जिसे अमेरिका ने गंभीरता से लिया। यह दिखाता है कि क्षेत्र में आग में घी डालने की जगह, कुछ पक्ष शांत करने की कोशिशों में जुटे हैं।

यह सऊदी की मध्यस्थता का ही नतीजा लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने अंतिम समय में अपना रुख बदला। मध्य पूर्व की राजनीति में सऊदी का दखल कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर था और ऐसे में उनकी अपील का वजन भी बढ़ जाता है। सवाल यह है, क्या यह स्थायी शांति की तरफ पहला कदम है या महज एक अस्थायी विराम?

अमेरिका की नागरिकों को सलाह और ईरान का कड़ा जवाब

एक तरफ हमले टालने की बात चल रही थी, वहीं पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी खबरें भी आईं जो क्षेत्र में बढ़ते तनाव की गवाही दे रही थीं। अमेरिकी विदेश विभाग ने तो अपने नागरिकों को यहां तक सलाह दे दी थी कि अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो वे पश्चिम एशिया छोड़ने की तैयारी रखें। यह एडवाइजरी ट्रंप की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के ठीक बाद जारी हुई थी, जो बताता है कि जमीन पर डर का माहौल कितना गहरा चुका है।

उधर, ईरान भी किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ लफ्जों में कहा कि तेहरान अमेरिकी सैन्य हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। उन्होंने पाकिस्तान और तुर्किये के नेताओं के साथ बातचीत में भी इसी सख्त संदेश को दोहराया। इस बीच, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि हालात बेकाबू न हों।

इजराइल की सुरक्षा और भारत की चिंताएं

इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं सामने आईं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सेना के वरिष्ठ जनरल ने पेंटागन को चेतावनी दी थी कि ईरान के लगातार हमलों से इजराइल की रक्षा के लिए मौजूदा नौसैनिक संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। यह एक बड़ी चिंता है, जो इस नाजुक इलाके की सैन्य ताकत के संतुलन पर सवाल उठाती है।

भारत भी इस अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल में अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बात कर कारोबारी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। सरकार ने दुखद रूप से यह भी बताया कि पश्चिम एशिया संघर्ष में अब तक 16 भारतीयों की मौत हुई है और 75 लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा भारत के लिए इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

अमेरिकी सैन्य तैयारियों में तेज़ी

हमले टलने के बावजूद, अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। इजराइली मीडिया के मुताबिक, अमेरिका इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 10 और रीफ्यूलिंग विमान भेज रहा है। इसके बाद इजराइल में ऐसे विमानों की कुल संख्या 40 हो जाएगी। यह कदम क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और उसकी रणनीतिक तैयारियों को और भी मजबूत करता है।

साफ है कि भले ही तत्काल युद्ध का खतरा टल गया हो, लेकिन मध्य पूर्व में तनाव की जड़ें काफी गहरी हैं। समझौते की बातों के बावजूद सैन्य तैनाती और चेतावनी जैसी घटनाएं यह बताती हैं कि शांति का यह रास्ता अभी भी काँटों भरा है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय हालात में, हर छोटी चाल मायने रखती है और दुनिया की नजरें क्षेत्र के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।