अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे CAPF बिल 2026, भर्ती नियमों में बदलाव संभव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज, सोमवार 23 मार्च 2026 को राज्यसभा में ‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) बिल, 2026’ पेश करने वाले हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे अर्धसैनिक बलों के लिए एक समान नियम बनाना है। इस बिल के कानून बनने के बाद, उच्च पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को कानूनी मान्यता मिलेगी, साथ ही कैडर अधिकारियों के लिए पदोन्नति के नए अवसर भी खुलेंगे। यह विधेयक दस लाख से अधिक जवानों वाले बलों के नेतृत्व ढांचे में स्थिरता लाने का प्रयास करता है।

CAPF बिल 2026: उद्देश्य और प्रावधान

केंद्र सरकार का लक्ष्य CAPF की प्रशासनिक प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, अर्धसैनिक बलों में भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। इस बिल के माध्यम से सरकार CAPF में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को वैध बनाना चाहती है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की मांग

यह बिल सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के उस फैसले के बाद लाया जा रहा है, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे कम करने का निर्देश दिया गया था। नए नियमों के अनुसार, IG के 50% और ADG के 67% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। हाल ही में, अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक संगठन ने इस बिल को संसदीय समिति को भेजने की मांग की है। उनका मानना है कि इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा वायरल हो रहा है और लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।

सेवानिवृत्त अफसरों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

सेवानिवृत्त सीएपीएफ अधिकारियों के एक समूह ने हाल ही में गृह सचिव गोविंद मोहन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि सीएपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष

CAPF बिल 2026 एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका उद्देश्य अर्धसैनिक बलों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। हालांकि, इस बिल को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। देखना होगा कि राज्यसभा में इस बिल पर क्या बहस होती है और क्या यह कानून बन पाता है।