वाणिज्यिक LPG संकट: सरकार का एक्शन, आपूर्ति समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति

वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की अचानक किल्लत से होटल और रेस्तरां उद्योग में चिंता बढ़ गई है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय मंगलवार, 10 मार्च 2026 को लिया गया, जिसका उद्देश्य होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पर आए दबाव के चलते यह कदम उठाया गया है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है जो रेस्तरां, होटलों और अन्य उद्योगों को एलपीजी आपूर्ति से संबंधित मांगों की समीक्षा करेगी। वर्तमान में, सरकार घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है, जिसके कारण बाजार मूल्य पर वाणिज्यिक एलपीजी का उपयोग करने वाले होटल और रेस्तरां आपूर्ति संकट का सामना कर रहे हैं। इस समिति का गठन इसी संकट को दूर करने के लिए किया गया है ताकि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई को दर्शाता है, जिससे उद्योग जगत में सकारात्मक संदेश गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

एलपीजी आपूर्ति की वर्तमान स्थिति

भारत में सालाना करीब 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें लगभग 87 प्रतिशत हिस्सा घरेलू रसोई गैस का है, जबकि बाकी का उपयोग होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में होता है। देश की कुल एलपीजी जरूरत का करीब 62 प्रतिशत आयात से पूरा होता है। ईरान पर अमेरिका एवं इजराइल के संयुक्त हमले और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल एवं गैस आयात प्रभावित हुआ है। इसी मार्ग से भारत को सऊदी अरब जैसे देशों से एलपीजी आयात का 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। इस भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति में बाधा आई है, जिससे वाणिज्यिक एलपीजी की किल्लत हो गई है। सरकार इस समय वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत की तलाश कर रही है, लेकिन सीमित उपलब्धता के कारण घरेलू क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति को सामान्य करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

उद्योग पर प्रभाव

उद्योग सूत्रों के अनुसार, इस आपूर्ति बाधा का असर मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में दिखने लगा है, जहां होटल और रेस्तरां को रसोई गैस उपलब्ध कराने में मुश्किल हो रही है। इंडिया होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने कहा कि गैस की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो यह पूरे क्षेत्र के संचालन को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और आपूर्ति को सामान्य करने की अपील की है। इस संकट के कारण कई छोटे और मध्यम आकार के होटल और रेस्तरां बंद होने के कगार पर हैं, जिससे हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो इसका असर व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

सरकार का आश्वासन

हालांकि मंत्रालय का कहना है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की तलाश कर रही है और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालने की उम्मीद है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उद्योग जगत को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस संदर्भ में, उच्च स्तरीय समिति का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा करेगी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। सरकार का यह प्रयास उद्योग जगत में विश्वास बहाल करने और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे।

आगे की राह

वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में सुधार के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से उद्योग जगत को राहत मिलने की उम्मीद है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की खोज से स्थिति में जल्द ही सुधार हो सकता है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम करें ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। दीर्घकालिक समाधान के लिए, एलपीजी के वैकल्पिक स्रोतों की खोज और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। इन प्रयासों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।