📅 12 अप्रैल 2026 | HeadlinesNow Desk
🔑 मुख्य बातें
- 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा।
- 1 अप्रैल 2028 से टू-व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल ही रजिस्टर होंगे।
- पुरानी कार स्क्रैप करने पर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा।
📋 इस खबर में क्या है
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या किसी से छुपी नहीं है। हर साल सर्दियों में यहां की हवा जहरीली हो जाती है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जब से अरविंद केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है, प्रदूषण कम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ऑटो) का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। और 1 अप्रैल 2028 से टू-व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। ये एक बड़ा फैसला है।
नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनाना है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट और प्रोत्साहन दे रही है।
इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स नहीं
दिल्ली सरकार ने मध्यम वर्ग के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। ड्राफ्ट के अनुसार, ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स नहीं लगेगा। इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदना और भी आसान हो जाएगा। — और ये बात अहम है — यह बहुत राहत की बात है।
अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे भी पुरानी कार को किसी अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करते हैं, तो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन, यह फायदा तभी मिलेगा, जब पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाए। साथ ही, नई कार की कीमत ₹30 लाख से कम होनी चाहिए।
टू-व्हीलर और ऑटो पर भी भारी बचत
दिल्ली सरकार ने छोटे वाहनों के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया है। सरकार साल दर साल घटने वाला सब्सिडी मॉडल पेश करने जा रही है, जिससे टू-व्हीलर और ऑटो खरीदने वालों को भी फायदा होगा। देखना ये है कि ये मॉडल कैसे काम करता है।
सरकारी गाड़ियां और स्कूल बसें भी होंगी इलेक्ट्रिक
ड्राफ्ट पॉलिसी में सिर्फ निजी वाहनों पर ही ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकारी गाड़ियां और स्कूल बसें भी इलेक्ट्रिक होंगी। ये एक बड़ा बदलाव होगा। दिल्ली सरकार तकनीक के इस्तेमाल से प्रदूषण कम करने पर जोर दे रही है।
जनता से मांगे सुझाव
परिवहन विभाग ने इस ड्राफ्ट पर जनता और विशेषज्ञों से राय मांगी है। अगले 30 दिनों तक लोग अपनी राय ‘evpolicy2026@gmail.com’ पर ईमेल कर सकते हैं या डाक के जरिए परिवहन विभाग के ऑफिस भेज सकते हैं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है।
दिल्ली की पहली EV पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसे अब अपडेट कर 2030 तक के लिए नया रूप दिया जा रहा है। देखना होगा कि इस नई पॉलिसी से दिल्ली की हवा कितनी साफ होती है। ये एक लंबा सफर है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। यह भी देखना होगा कि तकनीक इसमें कितना साथ देती है।
क्या होगा असर?
इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी। पेट्रोल और डीजल वाहनों की मांग कम होगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। लेकिन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी जरूरी है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा।
🔍 खबर का विश्लेषण
दिल्ली सरकार का यह कदम निश्चित रूप से प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से दिल्ली की हवा साफ होगी और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन, सरकार को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा, तभी इस पॉलिसी का सही फायदा मिल पाएगा। सरकार का ये कदम तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
❓ नई EV पॉलिसी कब से लागू होगी?
नई EV पॉलिसी 2026-2030 के ड्राफ्ट के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और 1 अप्रैल 2028 से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा।
❓ इलेक्ट्रिक कार पर क्या छूट मिलेगी?
₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, पुरानी कार स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव भी मिलेगा।
❓ सब्सिडी का फायदा कैसे मिलेगा?
सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए पुरानी BS-IV या उससे भी पुरानी कार को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करना होगा और 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी।
❓ क्या सरकारी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक होंगी?
हां, ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार सरकारी गाड़ियां और स्कूल बसें भी इलेक्ट्रिक होंगी। सरकार पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रही है।
❓ मैं अपनी राय कैसे दे सकता हूँ?
आप अपनी राय ‘evpolicy2026@gmail.com’ पर ईमेल कर सकते हैं या डाक के जरिए परिवहन विभाग के ऑफिस भेज सकते हैं। सरकार जनता और विशेषज्ञों से फीडबैक मांग रही है।
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Published: 12 अप्रैल 2026 | HeadlinesNow.in
