Dehradun: LPG कालाबाजारी पर DM की चेतावनी, सीधे होगी जेल

देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों के लिए बुरी खबर है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि एलपीजी गैस की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण और घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। यह फैसला तेल कंपनियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य गैस वितरण में अनियमितताओं को रोकना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंद लोगों तक गैस की आपूर्ति बिना किसी बाधा के पहुंचे।

देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने तेल कंपनियों और गैस एजेंसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गैस वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता, अवैध स्टॉक, बिचौलियों की संलिप्तता या अवैध रिफिलिंग मिलने पर संबंधित गैस एजेंसी को तत्काल सील कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मुकदमा दर्ज कर दोषियों को सीधे जेल भेजा जाएगा। इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य एलपीजी गैस की कालाबाजारी को जड़ से उखाड़ फेंकना और यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को उचित मूल्य पर गैस उपलब्ध हो। सरकार देश में कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। नागरिक 1077, 0135-2626066, 0135-2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। एडीएम के निर्देशन में जिला पूर्ति अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि प्रतिदिन एक घंटे कंट्रोल रूम में बैठकर शिकायतों और सोशल मीडिया इनपुट का निस्तारण करेंगे। यह कदम उपभोक्ताओं को त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए उठाया गया है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर मिले।

गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव

बैठक में यह भी बताया गया कि एक बार गैस बुकिंग के बाद 25 दिन का लॉक-इन समय रहेगा और इसके बाद ही दूसरी बुकिंग संभव होगी। जिलाधिकारी ने एजेंसियों को उपभोक्ताओं को बल्क एसएमएस और फ्लेक्सी के माध्यम से इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इस नियम का उद्देश्य गैस की जमाखोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस उपलब्ध हो। यह नियम उपभोक्ताओं को अपनी गैस बुकिंग की योजना बनाने और अनावश्यक बुकिंग से बचने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

छापेमारी और निगरानी

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को पुलिस अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों के साथ गैस एजेंसियों पर छापेमारी करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले की सभी 72 गैस एजेंसियों के गोदाम प्रशासन की निगरानी में रखे गए हैं। यह कदम गैस एजेंसियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए उठाया गया है। छापेमारी और निगरानी से कालाबाजारी करने वालों में डर का माहौल बनेगा और वे ऐसी गतिविधियों से दूर रहेंगे।

अफवाहों से बचने की अपील

जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि गैस को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और समस्या होने पर कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को गैस उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष

देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए ये कदम सराहनीय हैं। इन कदमों से न केवल कालाबाजारी पर लगाम लगेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर गैस उपलब्ध हो सकेगी। सरकार और प्रशासन को मिलकर इस दिशा में काम करते रहना होगा ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत सरकार इस मामले पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।