नीदरलैंड के स्कूलों में फोन बैन से छात्रों की एकाग्रता और शैक्षणिक प्रदर्शन में

नीदरलैंड के स्कूलों में दो साल पहले लागू किए गए स्मार्टफोन प्रतिबंध का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्लासरूम, गलियारों और कैंटीन में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य तकनीकी उपकरणों पर रोक लगाने से छात्रों की एकाग्रता में वृद्धि हुई है। स्कूलों के प्रवेश द्वारों पर लगे बोर्ड छात्रों को यह याद दिलाते हैं कि फोन केवल लॉकर में ही रखे जा सकते हैं। इस सफलता को देखते हुए, सरकार अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

सरकार द्वारा 317 माध्यमिक स्कूलों पर किए गए एक अध्ययन में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। लगभग 75% स्कूलों ने बताया कि छात्रों की एकाग्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 66% स्कूलों ने सामाजिक वातावरण में सुधार की पुष्टि की, जबकि लगभग एक-तिहाई स्कूलों ने शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार दर्ज किया। कई छात्रों ने यह भी कहा कि डिजिटल दुनिया से दूर रहने के बाद वे वर्तमान में अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। यह कदम छात्रों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आया है।

राष्ट्रीय सहमति से लागू हुआ बैन

नीदरलैंड में यह प्रतिबंध कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सहमति के आधार पर लागू किया गया। सरकार ने सख्त कानून बनाने के बजाय स्कूलों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक राष्ट्रीय समझौता किया। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बचते हुए सभी का सहयोग प्राप्त करना और नियमों को तुरंत लागू करना था। शिक्षकों के अनुसार, फोन न होने से छात्र अनुशासन में रहते हैं और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते हैं।

सुरक्षा में वृद्धि और बुलिंग के मामलों में कमी

फोन पर प्रतिबंध लगने के बाद छात्रों में यह डर कम हो गया है कि कोई उनकी तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर डाल देगा। शुरुआती संकेत बताते हैं कि स्कूलों में बुलिंग के मामलों में भी कमी आई है। छात्रों का कहना है कि स्क्रीन से दूरी ने उन्हें अधिक सामाजिक बनाया है। यूनिसेफ के एक सर्वे में 69% डच बच्चों और किशोरों ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का समर्थन किया है। रिसर्च एजेंसी न्यूकॉम के अनुसार, 16 से 28 साल के 60% लोग भी उम्र सीमा तय करने के पक्ष में हैं। यह तकनीक के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है।

भारत में भी तैयारी

कर्नाटक सरकार ने छात्रों के लिए ‘डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना एक घंटा सीमित करने और रात 7 बजे के बाद डेटा बंद करने जैसे सुझाव शामिल हैं। आंध्र प्रदेश भी बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त नियम लाने पर विचार कर रहा है। यह तकनीक के युग में बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

निष्कर्ष

नीदरलैंड में स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयोग सफल रहा है, जिससे छात्रों की एकाग्रता, सामाजिक माहौल और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ है। भारत में भी इस तरह के उपायों पर विचार किया जा रहा है, जो बच्चों को तकनीक के नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तकनीक का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।