गाड़ी ट्रांसफर: NOC की अनिवार्यता खत्म, ऑनलाइन वेरिफिकेशन से होगा काम

पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अब और भी आसान होने वाली है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) की अनिवार्यता को खत्म करने की योजना बना रही है। नीति आयोग की एक उच्च-स्तरीय समिति ने इस संबंध में परिवहन मंत्रालय (MoRTH) को एक प्रस्ताव भेजा है। इसके अतिरिक्त, सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियमों में भी बदलाव करने पर विचार कर रही है। यह बदलाव वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जिससे उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।

वर्तमान में, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के अनुसार, आप किसी भी राज्य में एक साल तक दूसरे राज्य के वाहन को चला सकते हैं। लेकिन, एक साल के भीतर आपको नए राज्य में अपने वाहन को पंजीकृत कराना होता है। इस प्रक्रिया के लिए पुराने आरटीओ से एनओसी (NOC) लाना अनिवार्य होता है। हर राज्य में यह प्रक्रिया अलग-अलग होती है और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी भिन्न होती है। आमतौर पर, इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स रसीद जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल होते हैं। यह सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि गाड़ी पर कोई टैक्स बकाया नहीं है और उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके बिना दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना संभव नहीं होता। यह सर्टिफिकेट विशेष रूप से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने और बेचने के दौरान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह गाड़ी की वैधता और कानूनी स्थिति को प्रमाणित करता है।

ऑटो-जेनरेटेड सिस्टम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन

समिति ने सुझाव दिया है कि एनओसी (NOC) की जगह एक ‘ऑटो-जेनरेटेड क्लीयरेंस सिस्टम’ शुरू किया जाए। इस सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकेगा, जिससे गाड़ी के ट्रांसफर की प्रक्रिया में लगने वाला समय और कागजी कार्रवाई काफी कम हो जाएगी। यह एक आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। इस सिस्टम के लागू होने से वाहन मालिकों को आरटीओ के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और वे घर बैठे ही अपनी गाड़ी का वेरिफिकेशन करा सकेंगे। यह तकनीक की मदद से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उम्र नहीं, फिटनेस तय करेगी गाड़ी सड़क पर रहेगी या नहीं

समिति ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया है। अब गाड़ियों को उनकी उम्र के आधार पर सड़क से हटाने के बजाय उनकी फिटनेस के आधार पर आंका जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास करती है, तो वह सड़क पर चलने के लिए योग्य होगी, भले ही वह 15 साल से अधिक पुरानी हो। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जहाँ कई देशों में गाड़ियों की उम्र के बजाय उनकी फिटनेस को अधिक महत्व दिया जाता है। इस बदलाव से उन वाहन मालिकों को लाभ होगा जो अपनी पुरानी गाड़ियों को अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं और उन्हें सड़क पर चलाने के लिए फिट रखते हैं।

कमेटी का मानना है कि उम्र आधारित पाबंदियों के कारण कई बार अच्छी स्थिति वाली गाड़ियां भी कबाड़ घोषित कर दी जाती हैं। यदि सख्त फिटनेस निरीक्षण प्रणाली लागू हो, तो सुरक्षित और फिट कमर्शियल गाड़ियां उम्र की सीमा पार करने के बाद भी चल सकेंगी। यह बदलाव कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, क्योंकि वे अपनी गाड़ियों को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल फिट गाड़ियां ही सड़क पर चलें।

तकनीक और एआई का उपयोग

इन बदलावों को लागू करने के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम और फिटनेस टेस्ट में एआई (AI) की मदद से डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि गाड़ियां सुरक्षित हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन बदलावों से वाहन मालिकों को सुविधा हो और सड़कों पर सुरक्षित वाहन ही चलें। इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद मिलेगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी।

इन प्रस्तावों के लागू होने से पुरानी गाड़ियों के बाजार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लोग अब पुरानी गाड़ियों को खरीदने और बेचने में अधिक रुचि दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वे अपनी गाड़ियों को आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं और उन्हें सड़क पर चलाने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। यह बदलाव तकनीक और नियमों के संयोजन से वाहन मालिकों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।