विधायक की शिकायत पर निलंबित शिक्षक को हाईकोर्ट से मिली राहत, बहाली का आदेश

शिवपुरी जिले के एक प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने के कारण निलंबित कर दिया गया था, को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को ‘सस्पेंशन सिंड्रोम’ बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निलंबन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं है, इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से और ठोस आधार पर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया है। यह मामला 13 मार्च 2026 का है, जब शिक्षक को फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद निलंबित किया गया था।

क्या था पूरा मामला?

पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी मोहल्ला के सेमरखेड़ी बैराड़ में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक साकेत पुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की नकल करते हुए एक वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था। इस वीडियो को पिछोर विधानसभा के विधायक प्रीतम लोधी ने आपत्तिजनक माना और 3 मार्च 2026 को शिक्षक की शिकायत अपने लेटर पैड पर जिला शिक्षा अधिकारी को कर दी थी। विधायक ने आरोप लगाया था कि शिक्षक कांग्रेस पार्टी के प्रति सक्रियता दिखाकर समाज में गलत संदेश फैला रहा है और क्षेत्र में अशांति फैलाने का कार्य कर रहा है, जो कि शासकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है।

जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई

विधायक की शिकायत के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने 13 मार्च को शिक्षक साकेत पुरोहित को निलंबित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा कि शिक्षक द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अशांति फैलाने के उद्देश्य से वीडियो पोस्ट किया गया, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई। यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। इस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि एक शिक्षक को केवल मिमिक्री करने के कारण निलंबित कर दिया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठे।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि उसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से किया जाए। निलंबन जैसे कदम उठाने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में निलंबन का कोई ठोस आधार नहीं था और यह केवल विधायक की शिकायत पर जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

ग्वालियर हाईकोर्ट का यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मामला दर्शाता है कि किसी भी कर्मचारी को बिना ठोस कारण के निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह फैसला जिला शिक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को भी यह संदेश देता है कि उन्हें नेताओं के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। साथ ही, यह राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल कायम करता है कि वे अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हैं।