50 साल चली कानूनी लड़ाई, तब मध्य प्रदेश में मिली राम मंदिर को ज़मीन

इंदौर, 7 अप्रैल 2026: भगवान राम… उनकी कुंडली में संपत्ति विवाद तो जैसे लिखा ही है। अयोध्या में तो हुआ ही, अब मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला — जहां एक प्राचीन राम मंदिर की जमीन के लिए 50 साल तक कानूनी लड़ाई चली। सोचिए, भगवान को भी अपनी ज़मीन के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ा!

मामला ये है कि मंदिर के ही पुजारी ने ज़मीन हड़प ली थी। आरोप तो ये भी हैं कि इसमें प्रशासन भी मिला हुआ था। लेकिन कहते हैं न, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार, हाईकोर्ट ने भगवान राम के हक़ में फैसला सुनाया और उन्हें ज़मीन का स्वामी घोषित कर दिया। ये फ़ैसला सिर्फ़ एक ज़मीन का नहीं है, ये इंसाफ़ की जीत है — और दिखाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पर हारता नहीं।

ज़मीन के लिए लंबी कानूनी लड़ाई

ये कहानी शाजापुर जिले की सुसनेर तहसील के ग्राम मोदी की है। यहां कृषि भूमि सर्वे नंबर 2563 है, जिसका क्षेत्रफल 2.29 आरे है। कागज़ों में ये ज़मीन ‘मूर्ति श्री राम मंदिर, नलखेड़ा’ के नाम पर दर्ज है। अब विवाद ये हुआ कि मांगीलाल और कुछ अन्य लोगों ने दावा किया कि ग्वालियर रियासत के जमींदार ने ये ज़मीन मंदिर के पुजारी देवदास के पुरखों को दी थी — सेवा के बदले। उनका कहना था कि पुजारी देवदास ने ये ज़मीन उनके पूर्वज सीताराम को ‘पट्टे’ पर दी थी। इसी आधार पर वो खुद को ज़मीन का मालिक बता रहे थे।

पहले, 1982 में सीताराम और करण सिंह ने एक दीवानी मुकदमे के ज़रिए अपने हक़ में फैसला करवा भी लिया था। लेकिन उस मामले में असली मालिक, यानी ‘देवता’ (मूर्ति श्री राम मंदिर) को पार्टी ही नहीं बनाया गया था। ये तो सरासर अन्याय था!

हाईकोर्ट का इंसाफ़

फिर क्या था, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पुराने फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि देवता, यानी भगवान राम, ही ज़मीन के असली मालिक हैं। ये फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भगवान की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण है कि कानून अंधा नहीं होता, और देर से ही सही, इंसाफ ज़रूर मिलता है।

इस पूरे मामले से एक बात तो साफ़ है — चाहे अयोध्या हो या नलखेड़ा, भगवान राम को अपनी चीज़ों के लिए भी लड़ना पड़ा। ये कलयुग है, यहां धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। ये राष्ट्रीय खबर है और दिखाती है कि कैसे ज़मीनी स्तर पर चीज़ें अब भी उलझी हुई हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन इस फैसले को कितनी जल्दी लागू करता है और भगवान राम को उनकी ज़मीन वापस दिलाता है। ये सिर्फ़ ज़मीन का मामला नहीं है, ये आस्था और न्याय का मामला है।

आगे क्या होगा?

मेरा मानना है कि इस फैसले के बाद दूसरे मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि पुजारी या ट्रस्टी ही मंदिर की संपत्ति को हड़प लेते हैं। इस मामले से सबक लेकर, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भगवान की संपत्ति भगवान के ही काम आए — किसी और के नहीं। और ये भी ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, ताकि किसी को 50 साल तक इंतज़ार न करना पड़े। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए।