MP विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संकल्प पारित, कांग्रेस पर CM का हमला

मध्यप्रदेश विधानसभा में 27 अप्रैल, 2026 का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सरकारी संकल्प ध्वनिमत से पारित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्हें महिला विरोधी तक कह डाला। देखना यह है कि इस नए घटनाक्रम से प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं।

कांग्रेस पर मुख्यमंत्री का तीखा प्रहार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा नारी शक्ति के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया है और उनके अधिकारों की ‘हत्या’ की है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘फौलादी इरादों का प्रतीक’ यह अधिनियम अब महिलाओं को उनका असली हक दिलाएगा। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस तरह उन्होंने महिलाओं के मुद्दों को नजरअंदाज किया।

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा सीटें न बढ़ाने का निर्णय लेकर बहनों के साथ अन्याय किया और आधी आबादी का गला घोटा। सीएम ने यहाँ तक कहा कि शाहबानो केस में तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने एक महिला के संघर्ष की कुर्बानी दे दी थी। यह एक बड़ा आरोप है, और देखना यह है कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए बदलेगी तस्वीर

इस संकल्प के पारित होने और परिसीमन के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। मध्यप्रदेश विधानसभा की 130 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। — और ये बात अहम है — लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 243 तक पहुँच सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है।

इस फैसले से न सिर्फ विधानसभा बल्कि पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को राजनीति में अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे वे अपनी आवाज और मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सकेंगी। यह एक बड़ा कदम है जो आने वाले समय में मध्यप्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

आगे क्या होगा?

अब देखना यह है कि इस संकल्प के पारित होने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है और कब यह कानून पूरी तरह से लागू होता है। यह भी देखना होगा कि राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में कितनी गंभीरता दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में भी महिला आरक्षण को लेकर बहस तेज हो सकती है।

जहाँ तक बात है कांग्रेस की, तो उसे अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और महिलाओं के मुद्दे पर अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाती है और अपनी बात रखती है। कुल मिलाकर, यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो मध्यप्रदेश की राजनीति में दूरगामी बदलाव ला सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है।