अमेरिका-ईरान तनाव से कच्चा तेल $98 पार, भारत पर गहराता महंगाई का संकट

पश्चिमी एशिया से आती खबरें कभी सुकून नहीं देतीं, खासकर जब बात कच्चे तेल की हो। आज फिर वही हुआ है, जब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजारों में आग में घी डालने का काम किया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क माना जाता है, आज 4% की उछाल के साथ $98 प्रति बैरल के पार निकल गया है। यह आंकड़ा पिछले छह हफ्तों में सबसे ऊपर है, वहीं अमेरिकी क्रूड भी $89.50 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली के पत्रकारिता गलियारों में यह खबर आते ही हलचल मच गई, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

तेल की कीमतों में इस अचानक उछाल की जड़ें पश्चिम एशिया के बिगड़ते माहौल में हैं। मीडिया रिपोर्टों की मानें तो, यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। यह हमला बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर नाकेबंदी की हुती समूह की घोषणा के ठीक एक दिन बाद हुआ है। यह इलाका ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के लिए बेहद अहम है, और यहां किसी भी तरह की अशांति दुनिया भर में तेल की आपूर्ति को गंभीर खतरे में डाल सकती है। याद है, ऐसे ही हालात में पहले भी कीमतें आसमान छू चुकी हैं।

भारत के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं। हम अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। तेल महंगा होने से न सिर्फ देश का आयात बिल बढ़ता है, बल्कि भारतीय रुपए पर भी दबाव आता है। वही दूसरी तरफ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रवाह पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। घरेलू बाजार में महंगाई की मार और तेज होने की आशंका है, जो पहले से ही आम आदमी की जेब ढीली कर रही है। हमारी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लिए तो यह और भी बड़ी चुनौती है, जिन्हें खुदरा ईंधन पर भारी घाटा उठाना पड़ रहा है, मसलन, डीजल पर प्रति लीटर 20.4 रुपए का नुकसान हो रहा है।

ऊर्जा संकट की नई आहट: कतर की LNG पर भी तलवार

एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वही दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कतर एनर्जी अक्टूबर के मध्य तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG के शिपमेंट पर ‘फोर्स मैज्योर’ को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। कतर ने जून में ही एशिया और यूरोप के कुछ ग्राहकों को बता दिया था कि अगस्त और सितंबर के कार्गो रद्द रहेंगे। यदि यह पाबंदी अक्टूबर तक खिंचती है, तो सर्दियां शुरू होने से पहले ही वैश्विक गैस संकट गहरा सकता है। यूरोप और एशियाई देश सीमित LNG सप्लाई के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे कीमतें और उछल सकती हैं। यह तकनीक के इस दौर में भी दिखाता है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कितनी गहरी है।

हमें याद है, इसी साल मई में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों ने महंगे अंतरराष्ट्रीय क्रूड कीमतों का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में ₹7.50-₹7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। देश के 1 लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंपों में से 90% से अधिक पर इन्हीं तीनों सरकारी कंपनियों का नियंत्रण है, तभी तो इनके घाटे का सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार कर रही हैं। एक ओर सीधे ईंधन की लागत बढ़ रही है, वही दूसरी ओर महंगाई बढ़ने की आशंका से रिजर्व बैंक पर भी ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव आ सकता है। कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ने से उनके निवेश और विस्तार योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। आज की तकनीक-केंद्रित दुनिया में, जहां हर उद्योग की नींव ऊर्जा पर टिकी है, वहां ऐसे झटके से विकास की गति धीमी पड़ने का डर है। चाहे वह गैजेट्स का निर्माण हो या डेटा सेंटरों का संचालन, सब कुछ महंगा हो जाता है।

आगे क्या? चुनौतियों से भरा रास्ता

अगर पश्चिम एशिया में यह गतिरोध लंबा खींचता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर सकती हैं। यह स्थिति भारतीय शेयर बाजार के लिए भी अच्छी नहीं है। बैंकिंग, ऑटो और पेंट जैसी कंपनियों के शेयरों में आने वाले दिनों में और ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सरकार और कंपनियों दोनों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वे कैसे इस संकट से निपटें और आम जनता पर इसका बोझ कम करें। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भू-राजनीतिक परिस्थितियां किस करवट बैठती हैं, और वैश्विक तकनीक तथा ऊर्जा बाजार पर इसका क्या स्थायी प्रभाव पड़ता है।