यूपी के अधिवक्ताओं को मिलेगी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर, 28 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के हजारों अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार वकीलों को ‘कैशलेस’ स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में गंभीर है और इसके लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा। गोरखपुर में बार एसोसिएशन, दीवानी अदालत के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के परिचय समारोह को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसने पूरे राज्य के कानूनी बिरादरी में एक उम्मीद जगाई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कदम अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देगी और उनके कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। अक्सर अपनी सेवा में व्यस्त रहने वाले अधिवक्ताओं को बीमारी के वक्त आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस नई पहल से उन्हें काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यह सुविधा उनके परिवारों को भी स्वस्थ रखने में सहायक होगी।

अधिवक्ता: न्याय व्यवस्था के सजग प्रहरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को समाज का सजग प्रहरी बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने में वकीलों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे देश और समाज को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास के प्रति सदैव सतर्क रहें। एक मजबूत राष्ट्र के लिए न्यायपालिका का मजबूत होना बेहद जरूरी है, और इसमें अधिवक्ताओं की भूमिका केंद्रीय है।

बस एक बात — मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुछ ऐसे तत्वों की ओर भी इशारा किया जो भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती पहचान और राष्ट्रीय प्रगति से असहज महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ ताकतें सोशल मीडिया अभियानों, फर्जी खातों और विभाजनकारी प्रयासों के जरिए समाज में जाति, क्षेत्र और धर्म के नाम पर मतभेद पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं। योगी ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे ऐसी चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कानूनी बिरादरी की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र हित में कार्य करे और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक सौहार्द को मजबूत करे।

न्याय की सुगमता के लिए ‘बेंच और बार’ का तालमेल

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की हो रही प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास, विरासत संरक्षण और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने में असाधारण तरक्की की है। इसी क्रम में उन्होंने न्यायपालिका के भीतर भी सुधारों पर जोर दिया। योगी ने पीठ (न्यायाधीश) और बार (अधिवक्ताओं) के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना है कि इसी से आम नागरिकों को समय पर और सुलभ न्याय मिल पाएगा। यह जानना जरूरी है कि न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए दोनों पक्षों का तालमेल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

गोरखपुर बार एसोसिएशन: एक नई उम्मीद

राज्य में एकीकृत न्यायालय परिसरों के विकास की बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परिसरों में अधिवक्ताओं तथा न्यायिक कर्मचारियों के लिए पेयजल, पुस्तकालय, कैंटीन और सभागार जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल कार्यस्थल के माहौल को बेहतर बनाने और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने अंत में नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन पदाधिकारियों पर विश्वास व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि वे न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जिससे प्रदेश में न्याय का पहिया और तेज घूम सके।