धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP आंदोलन खत्म, सरकार से बनी बात

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सरकार और आंदोलनकारी, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच सुलह कब होगी। अब खबर है कि CJP ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। जी हाँ, शनिवार को CJP के कुछ बड़े नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिले। यह उनकी बातचीत का तीसरा और सबसे अहम दौर था। इस मीटिंग के ठीक पहले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया।

मांगें मानी गईं, आंदोलन खत्म

मीटिंग के बाद, केंद्रीय मंत्रियों और CJP के नेताओं ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान CJP ने ऐलान किया कि वो अब जंतर-मंतर से अपना प्रदर्शन हटा रहे हैं। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बताया कि उनकी सरकार से तीन दौर की बातचीत हुई। उनकी मुख्य तीन मांगें थीं। पहली मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसका मतलब है कि उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग मान ली गई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर है और दिखाता है कि जनता की आवाज में कितनी ताकत है।

रंका जी ने आगे बताया कि उनकी दूसरी मांग थी कि जितने भी प्रदर्शनकारी और आयोजक हैं, उन सबके खिलाफ दर्ज सभी कानूनी मामले और FIR वापस लिए जाएं। इसमें सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि बीजेपी शासित और बीजेपी के सहयोगी दलों वाले सभी राज्यों में दर्ज मामले शामिल थे। सौरव दास, जो CJP के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने इस मांग पर भी अपनी सहमति दे दी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ये सभी FIR बहुत जल्द वापस ले ली जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में करीब 15 से 20 FIR दर्ज हुई थीं, जिनकी कॉपी उन्हें तीन-चार दिनों में मिल जाएगी। सरकार ने उन्हें एक लिखित गारंटी देने का भी वादा किया है, जो उन्हें मंगलवार तक मिलने की उम्मीद है। यह कानूनी पचड़ों में फंसे कई युवाओं के लिए बड़ी राहत की बात है।

मुआवज़ा और बड़े सुधारों पर आगे बात

तीसरी मांग उन परिवारों के लिए थी जिन्होंने NEET पेपर की गड़बड़ी की वजह से अपने किसी प्रियजन को खोया था। CJP ने ऐसे हर परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। इस पर भी सरकार मान गई है। सरकार ने कहा है कि नियमों और कानूनों के दायरे में रहते हुए, इन परिवारों को एक सम्मानजनक मुआवजा जरूर मिलेगा। यह एक मानवीय कदम है जो पीड़ितों को कुछ तो सांत्वना देगा। साथ ही, CJP ने सरकार के सामने एक पांच सूत्रीय मांग पत्र भी रखा था। इसमें शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में कुछ बड़े सुधारों की बात कही गई है। इस मांग पत्र पर दोनों पक्ष लगभग चार हफ़्ते बाद फिर से मिलेंगे, ताकि मिलकर इन सुधारों पर काम किया जा सके।

कुल मिलाकर, CJP के आंदोलन का यह अंत सरकार के लिए एक बड़ी राहत जरूर है, लेकिन यह जनता के दबाव की जीत भी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, FIRs की वापसी और मुआवजे पर सहमति – ये सब दिखाता है कि जब जनता एकजुट होकर अपनी आवाज उठाती है, तो सरकार को सुनना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि NEET पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद है कि सरकार और CJP मिलकर एक मजबूत और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की दिशा में काम करेंगे।