NEET लीक: राहुल गांधी और विपक्ष का गांधी स्मृति मार्च, न्याय की मांग तेज

पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर NEET पेपर लीक का मुद्दा देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरे असंतोष का कारण बना हुआ है। इसी क्रम में, दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन अब और तेज होता दिख रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के कई सांसदों के साथ तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति तक एक मार्च का नेतृत्व किया, जो छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने का एक प्रतीकात्मक कदम था।

सुबह के वक्त, दिल्ली के बीचों-बीच विपक्षी सांसद तीन बसों में सवार होकर गांधी स्मृति स्थल की ओर बढ़ते हुए देखे गए। इस मार्च का उद्देश्य उन छात्रों को श्रद्धांजलि देना था जिन्होंने कथित NEET पेपर लीक के बाद अपनी जान गंवा दी। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे उन बच्चों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें इस दुखद घटना के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि विपक्ष उन सभी छात्रों के साथ खड़ा है जो शांतिपूर्ण ढंग से न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें कथित तौर पर पीटा गया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने साफ शब्दों में कहा, भारत के छात्र अकेले नहीं हैं। पूरा विपक्ष उनके साथ और उनकी मांगों के समर्थन में खड़ा है। — और ये बात अहम है — यह मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए एक संदेश था जो इस अनिश्चितता और अन्याय से जूझ रहे हैं, कि राजनीतिक गलियारों में भी उनकी आवाज सुनी जा रही है।

विपक्ष का बढ़ता आक्रोश

मार्च के दौरान, कई विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने गांधी स्मृति की ओर बढ़ते हुए कहा कि वे डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। यह टिप्पणी दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के प्रयासों की ओर इशारा करती है। वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने स्पष्ट किया, यह देश हमारा है, हम जहाँ भी जाएँ। पुलिस बुलाकर हमें डराने की कोशिशें सफल नहीं होंगी, हम इससे डरते नहीं हैं। इन बयानों से विपक्ष का दृढ़ संकल्प स्पष्ट झलक रहा था, जो छात्रों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद संजय यादव ने शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चौंकाने वाला आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में देश में 152 बार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी को भी अब तक सजा नहीं मिली है। यह आंकड़ा भारत की परीक्षा प्रणाली में गहरे बैठे भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी को उजागर करता है। उनकी यह बात देश की शिक्षा व्यवस्था में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर जोर देती है और सरकार पर इन लीक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का दबाव बनाती है।

आगे की राह और राजनीतिक समीकरण

यह मार्च सिर्फ NEET लीक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने व्यापक रूप से शिक्षा प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं और सरकारी जवाबदेही की कमी को भी उजागर किया। विपक्ष इस मुद्दे को एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श में बदलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ छात्रों का भविष्य एक केंद्रीय विषय बन गया है। इस घटनाक्रम से आने वाले समय में राजनीतिक हलकों में गर्माहट बढ़ने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाने का मन बना चुका है। सरकार पर अब इस गंभीर चुनौती का सामना करने और छात्रों का विश्वास बहाल करने का दबाव बढ़ता दिख रहा है।