ट्रंप का दावा: गाजा में हमास-इजराइल शांति समझौता, हथियार छोड़ने पर सहमति

आज भी गाजा पट्टी में हजारों बेघर फिलिस्तीनी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक अप्रत्याशित दावा सामने आया है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक बड़ी घोषणा की, जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति हलकों में हलचल मचा दी है। ट्रंप का कहना है कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच एक व्यापक शांति समझौता हो गया है, जो इस दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। यह दावा ऐसे समय में आया है जब गाजा में लगातार बिगड़ते हालात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हुआ है, जहाँ अब तक 75 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

ट्रंप के मुताबिक, इस समझौते का मुख्य आधार हमास और गाजा में सक्रिय अन्य सभी सशस्त्र समूहों द्वारा हथियार छोड़ना है। — सोचने वाली बात है — उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बार जब ये संगठन अपने हथियार सौंप देंगे, तो इजराइली सेना भी गाजा पट्टी से पीछे हटेगी। यह प्रक्रिया कई चरणों में लागू होगी—जैसे-जैसे हमास अपने हथियारों का त्याग करेगा, वैसे-वैसे इजराइल की सेना अपनी स्थिति से पीछे हटना शुरू कर देगी। यह एक जटिल और नाजुक संतुलन है, जिस पर इस पूरे समझौते की सफलता टिकी हुई है।

समझौते की रूपरेखा और ट्रंप का दावा

इस डील की रूपरेखा के अनुसार, इजराइली सेना की वापसी के बाद गाजा की सुरक्षा एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल और एक नई फिलिस्तीनी पुलिस संभालेगी। यह सुरक्षा व्यवस्था गाजा के प्रशासन में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट बताती है कि हमास द्वारा हथियार छोड़ने की सहमति के बाद, 14 दिन की एक प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें समझौते के हर चरण को लागू करने की समय-सीमा तय की जाएगी। ट्रंप ने इस समझौते को अपने 20-पॉइंट गाजा प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है, जिसे वह गाजा में स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं। यह एक ऐसी घोषणा है जो अगर सच होती है, तो मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकती है।

दिलचस्प बात यह है कि इस समझौते को लेकर एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। अधिकारी का दावा है कि ईरान नहीं चाहता था कि हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। बताया गया कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के अधिकारियों ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुँचे हमास डेलिगेशन से जल्दबाजी में इस प्रस्ताव को न मानने को कहा था। मगर हमास ने आखिरकार अपने और गाजा के लोगों के हित को देखते हुए यह फैसला लिया। इस घटनाक्रम से यह भी साफ होता है कि ईरान अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है कि वह हमास को अपनी मर्जी के अनुसार चला सके।

ईरान का रुख और हमास का फैसला

यह समझौता लागू करना, कहने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल होगा। इसके रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो हमास और अन्य सभी हथियारबंद गुटों को चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार सौंपने पर राजी करना है। अगर कोई एक गुट भी इसमें आनाकानी करता है, तो पूरे समझौते पर पानी फिर सकता है। एक और बात — इजराइली सेना की वापसी भी तभी होगी जब हमास के हथियार छोड़ने की पुष्टि होगी, जिसका मतलब है कि दोनों पक्षों को कदम-से-कदम मिलाकर चलना होगा, जिसमें समन्वय की भारी कमी पहले भी देखी गई है।

इजराइली सेना के हटने के बाद, गाजा की सुरक्षा का जिम्मा एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस पर आएगा। इस नई सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करना और उसे प्रभावी ढंग से चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए व्यापक तैयारी और अंतरराष्ट्रीय तालमेल की आवश्यकता होगी। नई तकनीकी फिलिस्तीनी सरकार को भी गाजा का प्रशासन संभालने के लिए स्थानीय लोगों, विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भरोसा जीतना होगा। ये सभी प्रक्रियाएँ—हथियारों की जाँच, सेना की वापसी, नई सरकार का गठन और सुरक्षा व्यवस्था लागू होना—जमीन पर उतरने में कई महीने ले सकती हैं, जिससे धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा होगी।

राह में खड़ी चुनौतियाँ

इस समझौते का हर पहलू अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और इसकी सफलता के लिए हर स्तर पर असाधारण प्रतिबद्धता की जरूरत पड़ेगी। अगर यह अंतरराष्ट्रीय प्रयास सफल होता है, तो यह मध्य पूर्व में शांति के लिए एक नया अध्याय लिखेगा, लेकिन इसका मार्ग बाधाओं और अनिश्चितताओं से भरा है। इस ऐतिहासिक मोड़ पर, दुनिया की नजरें गाजा पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि क्या दशकों पुराना यह घाव आखिरकार भर पाएगा।