PoK को ‘पाकिस्तानी कश्मीर’ बताने पर न्यूयॉर्क टाइम्स की कड़ी निंदा

पिछले कुछ दिनों से, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को ‘पाकिस्तानी कश्मीर’ कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर भारत ने तत्काल और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जिससे इस संवेदनशील भूभाग पर भारत के अडिग रुख की पुष्टि हुई है।

अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में स्पष्ट किया कि ‘पाकिस्तानी कश्मीर’ जैसी कोई इकाई अस्तित्व में नहीं है। दूतावास ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। यह बयान एक बार फिर विश्व मंच पर भारत के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करता। दरअसल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने PoK में हालिया अशांति और स्थानीय चुनावों पर केंद्रित अपनी रिपोर्ट में यह शब्दावली प्रयोग की थी।

रिपोर्ट में मीरपुर में सुरक्षा बलों और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के बीच हुई झड़पों का भी जिक्र था, जिसमें दो लोगों की मौत और चुनावी प्रक्रिया पर पड़े असर का विस्तार से वर्णन किया गया। हालाँकि, अखबार ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्शनकारियों के कुछ दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा करने और वहां रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा करने का आरोप लगाता रहा है, और इस मामले पर उसका रुख हमेशा से स्पष्ट और अपरिवर्तित रहा है।

भारत का अटूट रुख

भारत सरकार का यह रुख कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति पर आधारित है। भारत का संविधान पूरे जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत क्षेत्र भी शामिल है। यह विवादित क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत का वह भूभाग है जिस पर पाकिस्तान ने बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और किसी भी देश के मीडिया को ऐसे संवेदनशील मामलों में शब्दावली का चुनाव करते समय अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों का अनादर न हो।

जापान में भूकंप का कहर जारी

एक अलग अंतरराष्ट्रीय खबर में, जापान के कुमामोटो प्रांत में 28 जुलाई को आए 7.1 तीव्रता के भीषण भूकंप से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, और राहतकर्मी अभी भी ढहे हुए एयॉन शॉपिंग मॉल के मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। कुमामोटो प्रशासन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मॉल से अब तक 10 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है, एक की हालत गंभीर है और 5 घायल हैं। भूकंप के बाद हजारों घरों में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सरकार ने राहत शिविरों में एयर कंडीशनर भेजे हैं, लेकिन स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यात्सुशिरो शहर में एक चिमनी गिरने से भी 5 लोगों की मौत हुई और 4 अन्य लापता हैं।

BMW में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी

वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रही उथल-पुथल का असर बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं पर भी दिख रहा है। जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता BMW 2027 के अंत तक दुनियाभर में लगभग 8,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी बढ़ती उत्पादन लागत और चीन में बिक्री में आई गिरावट के कारण अपनी वैश्विक वर्कफोर्स का लगभग 5% कम करेगी। इस छंटनी का सबसे अधिक असर जर्मनी के कर्मचारियों पर पड़ने की संभावना है। कंपनी अक्टूबर से स्वैच्छिक कर्मचारी कटौती कार्यक्रम शुरू कर सकती है, जिसके तहत रिसर्च, डेवलपमेंट, प्लानिंग और अन्य कॉर्पोरेट विभागों के कर्मचारियों को बायआउट ऑफर किया जाएगा।

उद्योग जगत पर वैश्विक दबाव

मगर फैक्ट्री कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। 2025 के अंत तक, BMW के जर्मनी में 87,436 कर्मचारी थे, जो उसकी कुल वैश्विक वर्कफोर्स के आधे से अधिक हैं। कंपनी पहले ही 2024 की तुलना में अपने कर्मचारियों की संख्या में 2.3% की कमी कर चुकी है। जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री व्यापक दबाव का सामना कर रही है, जहाँ Porsche ने 2035 तक अतिरिक्त 5,000 नौकरियां खत्म करने की घोषणा की है। ऐसे में, यह स्पष्ट है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियाँ और भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ, दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और सरकारों दोनों के लिए गहरे विचार और रणनीतिक बदलावों का विषय बन चुकी हैं।