अमेरिका से 18 हज़ार भारतीय डिपोर्ट होंगे, ट्रंप सरकार की सख्त कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखा रहे हैं। खबर है कि अमेरिका से 18 हज़ार ऐसे भारतीयों को बाहर निकाला जाएगा जिनके पास वहां रहने के कोई कागज़ात नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी रातों-रात बदल गई है और अब उन्हें न तो कोई अपील करने का मौका मिलेगा, न ही अपनी दलील रखने का और न ही कोई वकील उनकी तरफ से खड़ा हो पाएगा। सीधी बात, सीधे डिपोर्टेशन।

ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट (ICE) की टीमें लगातार छापे मार रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफ़ोर्निया और न्यू जर्सी जैसे बड़े शहरों से जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो चौंकाने वाली है। वहां रह रहे बिना दस्तावेज़ वाले भारतीयों की जिंदगी पूरी तरह हिल गई है। डिटेंशन सेंटरों में बंद लोगों के साथ बुरे बर्ताव की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है।

डिटेंशन सेंटर बने नए ठिकाने

इस बड़े डिपोर्टेशन अभियान के लिए ट्रंप सरकार ने खास इंतज़ाम किए हैं। एल पासो में एक और कैलिफ़ोर्निया में दो बड़े-बड़े वेयरहाउस खरीदे गए हैं। — जो कि उम्मीद से अलग है — इन पर करीब 16,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब ये वेयरहाउस डिटेंशन सेंटर में बदल दिए गए हैं और ICE को सौंप दिए गए हैं। इन सेंटरों में करीब 12 हज़ार प्रवासियों को रखा जा रहा है। ज़रा सोचिए, इतने सारे लोग एक साथ, अपने घरों से दूर, सिर्फ अपनी वापसी के इंतज़ार में।

वकीलों की चिंता: सीधे हिरासत में

न्यूयॉर्क के जाने-माने इमिग्रेशन अटॉर्नी ग्रेग सिस्किंड ने बताया कि वो 30 साल से प्रवासियों के केस लड़ रहे हैं। वो कहते हैं, “पहले बिना दस्तावेज़ वाले किसी भी प्रवासी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता था, लेकिन अब ICE के छापे के बाद लोगों को सीधे डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है।” उनका कहना है कि अमेरिका में हर राज्य के मानवाधिकार कानून अलग हैं, लेकिन ICE बिना किसी परवाह के कहीं भी कार्रवाई कर रही है। ये चीज़ें कानूनी दायरे में भी सवाल खड़े करती हैं।

पहले भी हो चुका है ऐसा

ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीयों को इस तरह से डिपोर्ट किया हो। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने जून 2026 में बताया था कि 2025 में 3,567 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। वहीं, 2026 में जून तक 1,076 भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये कोई नई बात नहीं, बस इस बार संख्या बहुत बड़ी है।

याद होगा, 5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने पहली बार सैन्य विमान से 104 भारतीयों को अमृतसर भेजा था। उस दौरान कई लोगों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई थीं। उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे भारत में खूब हंगामा मचा था। संसद में भी इस पर खूब बहस हुई थी। इस बार भी सैन्य विमानों के इस्तेमाल की तैयारी है, जो दिखाता है कि प्रशासन कितना सख्त रवैया अपना रहा है।

रिश्तों पर भी असर

इस पूरी कार्रवाई का असर सिर्फ डिपोर्ट होने वाले लोगों पर ही नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 साल में सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन में हुई USISPF लीडरशिप समिट 2026 में उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति और सहयोगी देशों से बिना सलाह लिए फैसले करने से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। ये डिपोर्टेशन अभियान भी इसी कड़ी का हिस्सा लगता है।

कुल मिलाकर, 18 हज़ार भारतीयों का भविष्य अधर में है। ट्रंप प्रशासन की ये कार्रवाई न सिर्फ उन लोगों की जिंदगी बदल देगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखना यह है कि भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और इसका दोनों देशों के रिश्तों पर कितना गहरा असर होता है।