बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले 48 घंटे ‘ड्राई डे’, चुनाव आयोग का आदेश

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आने वाले चुनावों को देखते हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने बड़ा कदम उठाया है। वोटिंग को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए, आयोग ने दोनों राज्यों के चुनाव क्षेत्रों में 48 घंटे के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित कर दिया है। इसका सीधा मतलब है, इन इलाकों में वोटिंग से पहले 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

क्यों लिया गया ये फैसला?

चुनाव आयोग के अनुसार, ये फैसला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा का पालन करते हुए लिया गया है। — और ये बात अहम है — इस धारा के तहत, वोटिंग से ठीक पहले के 48 घंटों में किसी भी तरह की शराब, नशीली चीजें या मादक पदार्थ की बिक्री, परोसना या वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आयोग का मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशों को रोका जा सकेगा, और लोग बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

जानकारों की मानें तो, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग चुनाव के दौरान शराब बांटकर या पिलाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ‘ड्राई डे’ का मकसद ऐसे गलत तरीकों पर लगाम लगाना है।

कहां-कहां लागू होगा ‘ड्राई डे’?

‘ड्राई डे’ का नियम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के उन सभी क्षेत्रों में लागू होगा, जहां चुनाव होने वाले हैं। इसके तहत, सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिनके पास शराब बेचने का लाइसेंस है, उन्हें भी इस दौरान शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि, प्राइवेट जगहों पर भी शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी।

आयोग ने साफ़ किया है कि ये नियम सिर्फ वोटिंग के दिन ही नहीं, बल्कि वोटों की गिनती के दिन भी लागू रहेगा। यानी, 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी, तब भी इन राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

चुनाव आयोग ने ये भी साफ़ कर दिया है कि ‘ड्राई डे’ के दौरान अगर कोई शराब बेचता हुआ या बांटता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के शराब जमा करना भी गैरकानूनी होगा, और ऐसे मामलों में एक्साइज कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों की तैयारी

राष्ट्रीय चुनाव आयोग का यह कदम दिखाता है कि वह चुनावों को लेकर कितना गंभीर है। आयोग चाहता है कि हर नागरिक बिना किसी डर या दबाव के वोट डाल सके। इस फैसले से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहेगी। लेकिन, क्या सिर्फ ‘ड्राई डे’ से ही चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है।

क्या होगा इसका असर?

राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो, इस फैसले का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि शराबबंदी से कुछ खास पार्टियों को नुकसान हो सकता है, वहीं कुछ का कहना है कि इससे सही और गलत के बीच का फैसला करने में मतदाताओं को मदद मिलेगी।

अब देखना ये है कि चुनाव आयोग के इस कदम से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव कितने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में, इस फैसले के असर पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयोग का ये फैसला एक अच्छा कदम है। इससे चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को कुछ हद तक रोका जा सकेगा। मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ शराबबंदी से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, इसके लिए और भी कई कदम उठाने की जरूरत है।

आगे क्या?

चुनाव आयोग अब इस बात पर नजर रखेगा कि ‘ड्राई डे’ के नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। इसके लिए, अलग-अलग टीमें बनाई जाएंगी, जो हर इलाके में जाकर जांच करेंगी। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता पाया गया, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की इस पहल को सराहा जा रहा है।