दिल्ली में अब EMD जमा करने का नया तरीका, घूसखोरी पर लगेगी लगाम!

दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता आएगी। अब लोक निर्माण विभाग (PWD) और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग में टेंडर भरने के लिए जो अग्रिम राशि (EMD) जमा करनी होती है, वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसका मतलब है, अब बाबू लोगों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी!

क्या है ये नया सिस्टम?

अभी तक नियम ये था कि अगर PWD या सिंचाई विभाग में किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगानी है, तो EMD सीधे ऑफिस में जाकर जमा करनी पड़ती थी। लेकिन, इस तरीके में कई बार गड़बड़ होने की आशंका रहती थी। कई लोग आरोप लगाते थे कि जानकारी लीक हो जाती है या फिर ठेकेदारों को परेशान किया जाता है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस नए सिस्टम से ये सब खत्म हो जाएगा। अब कोई भी ठेकेदार घर बैठे ही ऑनलाइन EMD जमा कर सकता है। उसे बस ई-खरीद पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।

क्यों लिया गया ये फैसला?

सरकार का कहना है कि वो सरकारी कामों में ईमानदारी लाना चाहती है। उनका मानना है कि पहले वाले सिस्टम में कई तरह की कमियां थीं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। कई बार सही ठेकेदारों को मौका ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि बाबू लोग अपनी मर्जी से काम करते थे। उद्योग जगत में भी इसकी चर्चा थी।

अब जब EMD ऑनलाइन जमा होगी, तो किसी को भी घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ कंप्यूटर पर होगा, जिससे गड़बड़ होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे उन ठेकेदारों को फायदा होगा जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं।

इसका क्या असर होगा?

इस फैसले से दिल्ली में सरकारी ठेकेदारी में बड़ा बदलाव आएगा। छोटे ठेकेदारों को अब बड़े ठेकेदारों से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा। माना जा रहा है कि इससे competition बढ़ेगा और सरकार को कम दाम में अच्छा काम मिलेगा।

आगे क्या होगा?

दिल्ली सरकार का कहना है कि वो आगे भी इसी तरह के कदम उठाती रहेगी, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आए। उनका लक्ष्य है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। अब देखना ये है कि ये नया सिस्टम कितना सफल होता है। अगर ये सफल रहा तो दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं। इससे निश्चित ही उद्योग और व्यापार जगत में एक अच्छा सन्देश जाएगा।

क्या कहते हैं जानकार?

जानकारों का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सही लोगों को मौका मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका ये भी कहना है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन सिस्टम में कोई गड़बड़ न हो। अगर सिस्टम में कोई कमी रही, तो फिर ये फैसला उल्टा भी पड़ सकता है।उद्योग के विशेषज्ञों की भी इस पर नज़र है।

भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

दिल्ली सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की उम्मीद है। अब ठेकेदारों को बाबू लोगों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वो ईमानदारी से अपना काम कर सकेंगे। इससे दिल्ली में विकास की गति भी तेज होगी।उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। उद्योग में पारदर्शिता से बेहतर काम होने की उम्मीद है।