तेजस की ताकत बढ़ेगी: F404 इंजन अब भारत में ही बनेंगे, वायुसेना को बड़ी राहत

क्या हो अगर आपके घर की मरम्मत आपके शहर में ही हो जाए, बजाय दूसरे देश भेजने के? कुछ ऐसा ही होने जा रहा है भारतीय वायुसेना के साथ। अब तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए उन्हें विदेश नहीं भेजना पड़ेगा। जीई एयरोस्पेस और भारतीय वायुसेना के बीच हुए एक नए समझौते से यह संभव हो पाएगा।

आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम

इस समझौते का सीधा मतलब है, कि अब एफ404 इंजन, जो तेजस विमानों की जान हैं, उनकी मरम्मत और देखरेख भारत में ही हो सकेगी। अभी तक इन इंजनों को मरम्मत के लिए विदेश भेजना पड़ता था जिसमें काफी समय और पैसा लगता था। आप समझ सकते हैं, कि इससे वायुसेना के संचालन पर कितना असर पड़ता होगा। अब, यह झंझट खत्म होने वाला है। यह घरेलू सुविधा बनने से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि हमारी निर्भरता भी कम होगी।

आपको बता दें, कि इस डिपो का पूरा कंट्रोल भारतीय वायुसेना के हाथों में होगा। — जो कि उम्मीद से अलग है — जीई एयरोस्पेस सिर्फ तकनीकी सहायता, ट्रेनिंग और जरूरी स्पेयर पार्ट्स मुहैया कराएगा। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे हम खुद ही इस तकनीक में माहिर हो जाएंगे। यह ‘मेक इन इंडिया’ की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। इससे देश का रक्षा उद्योग और भी मजबूत होगा।

तेजस: उड़ान भरने को तैयार

यह जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और जीई एयरोस्पेस की साझेदारी काफी पुरानी है। तेजस विमानों के लिए बड़ी संख्या में इंजन का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। पहले चरण में 83 विमानों के लिए 99 इंजन मंगाए गए थे। बाद में कुछ और विमानों के लिए इंजन खरीदने का समझौता हुआ।

तेजस का एडवांस वर्जन भी आ रहा है, जिसमें बेहतर रेंज, ज्यादा भार उठाने की क्षमता और आधुनिक तकनीक होगी। इंजन की सप्लाई में देरी की वजह से इस कार्यक्रम की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, पर इस नई पहल से उम्मीद है कि वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी।

विशेषज्ञों की राय

यह कदम न सिर्फ समय की बचत करेगा, बल्कि रखरखाव का खर्च भी कम करेगा। यानी, वायुसेना अब और ज्यादा कुशलता से काम कर पाएगी। यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे न केवल हमारी सेना और सशक्त होगी बल्कि उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

आगे की राह

यह खबर भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इंजन की मरम्मत अब देश में ही होने से संचालन में तेजी आएगी और विदेशी निर्भरता कम होगी। यह कदम भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। अब देखना यह है कि इस सुविधा को कितनी जल्दी शुरू किया जाता है ताकि वायुसेना को इसका पूरा लाभ मिल सके। यह उद्योग जगत के लिए भी एक अच्छा संकेत है।