ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार, इजराइल-लेबनान सीजफायर पर राजी: ट्रम्प का दावा

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2026: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान अब अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने यह भी कहा कि दोनों देश अब एक शांति समझौते के बेहद करीब हैं।

ट्रम्प के अनुसार बातचीत सही दिशा में जा रही है और समझौते की संभावना बहुत अधिक है। — सोचने वाली बात है — उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह समझौता हो जाता है, तो तेल की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। ट्रम्प ने यहां तक कह दिया कि अगर यह समझौता इस्लामाबाद में होता है, तो वे पाकिस्तान की यात्रा भी कर सकते हैं।

सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल और लेबनान 10 दिनों के सीजफायर पर राजी हो गए हैं। यह युद्धविराम भारतीय समयानुसार गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू हो चुका है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद दोनों देश इस पर सहमत हुए। देखना यह है कि यह सीजफायर कितने दिन तक चलता है।

ईरान का यूरेनियम भंडार: क्या है खतरा?

यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है, जिससे परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों बनाए जा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे कितना शुद्ध किया गया है। प्राकृतिक यूरेनियम में काम का हिस्सा बहुत कम होता है, इसीलिए उसे मशीनों के जरिए धीरे-धीरे शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के पास कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 टन संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इसमें एक बड़ा हिस्सा 60% तक संवर्धित यूरेनियम का है, जो लगभग 120 से 130 किलोग्राम के आसपास माना जाता है। यह स्तर हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% एनरिचमेंट के काफी करीब है। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल, ईरान पर परमाणु कार्यक्रम सीमित करने और एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाते रहे हैं। यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है।

सीजफायर डील: शर्तें और चुनौतियां

अमेरिका की पहल पर इजराइल और लेबनान शुक्रवार से 10 दिन के सीजफायर पर राजी हो गए हैं। इसका मकसद स्थायी सुरक्षा और शांति समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार रहेगा, लेकिन वह लेबनान के खिलाफ जमीन, हवा या समुद्र से कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा। वहीं, लेबनान सरकार पर दबाव है कि वह हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमले करने से रोके, पर हिजबुल्लाह पर उसका सीधा नियंत्रण नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सीजफायर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हिजबुल्लाह लेबनान सरकार की बात मानेगा? क्या इजराइल संयम बरतेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे।

आगे क्या होगा?

ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर समझौता बहुत करीब है। उनके साथ पाकिस्तान में बातचीत जल्द ही फिर शुरू हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक फिर से हथियारों से लैस हो रहे हैं, और अगर ईरान के साथ बातचीत विफल होती है, तो वे दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने वाला प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है।

देखा जाए तो, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बहुत कुछ दांव पर लगा है। ईरान, इजराइल, लेबनान और अमेरिका के बीच की यह खींचतान दुनिया को किस दिशा में ले जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। यह एक जटिल अंतरराष्ट्रीय मसला है, जिसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।