ईरान युद्ध: एशिया पर आर्थिक सुनामी का खतरा, तेल संकट से कारखाने ठप

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। ईरान में छिड़े युद्ध का असर एशिया के कई देशों पर दिखने लगा है। तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।

जानकारों का कहना है कि हालात कोविड महामारी से भी बदतर हो सकते हैं। यह एक आर्थिक सुनामी है।

युद्ध की वजह से कई देशों में फ्लाइट रद्द हो रही हैं। खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और सामान की सप्लाई में देरी हो रही है। प्लास्टिक बैग, इंस्टेंट नूडल्स से लेकर वैक्सीन तक की किल्लत हो रही है। अगर मिडिल ईस्ट के रास्ते व्यापार कुछ और हफ़्तों तक बाधित रहा तो कई देशों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं।

आर्थिक संकट गहराया

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, एशिया में लाखों लोग गरीबी में जा सकते हैं। भारत से श्रीलंका तक आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी चेतावनी दी है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग हर जगह धीमी हो रही है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई बाजार से बाहर हो गई है। मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल-गैस रुकने से एशिया की सप्लाई चेन चरमरा गई है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है।

चीन जैसे अमीर देशों पर असर थोड़ा कम होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा संसाधन हैं। वियतनाम के किसान, भारत के मजदूर और श्रीलंका के होटल मालिक तक, सब परेशान हैं। सरकारें हालात को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर स्थिति गंभीर होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार जैसे सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर मार

ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारी संकट आ गया है। युद्ध शुरू होते ही एशिया में ट्रक, जहाज और विमान सेवाएं प्रभावित होने लगीं। मार्च में दुनियाभर में 92,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुईं, जिनमें सबसे ज्यादा एशिया-प्रशांत क्षेत्र की थीं। जेट फ्यूल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। क्वांटस, एयर न्यूजीलैंड, एयर इंडिया जैसी कई कंपनियों ने अपनी सेवाएं कम कर दी हैं। मलेशिया की बाटिक एयर ने तो 35% उड़ानें घटा दीं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, एशिया-प्रशांत में हवाई ट्रैफिक एक तिहाई तक गिर चुका है। यह एक बड़ी चुनौती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका असर साफ दिख रहा है। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में और उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इस मामले पर नजर रख रही हैं।

यह तय है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। सरकारों को मिलकर काम करना होगा, तभी इस आर्थिक संकट से निपटा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग ही एकमात्र रास्ता है।