एलआईसी के ओएफएस को संस्थागत निवेशकों का शानदार समर्थन, सरकार को मिली रिकॉर्ड

अरे भई, सुन रहे हो क्या? हमारी अपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की कुछ और हिस्सेदारी बिक रही थी, और उसे खरीदने के लिए बड़े-बड़े निवेशकों ने तो लाइन लगा दी! मंगलवार को जब एलआईसी के ऑफर फॉर सेल (OFS) में संस्थागत निवेशक बोली लगा रहे थे, तो उन्होंने कुल 36,400 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बोलियां लगा दीं। इतनी बड़ी बोली आज तक किसी भी बिक्री पेशकश में नहीं लगी है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है!

आप सोच रहे होंगे कि ये ओएफएस क्या बला है? सीधा सा हिसाब है, सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में अपनी 6.5 प्रतिशत और हिस्सेदारी बेच रही थी। चार साल पहले जब एलआईसी का आईपीओ आया था, तब भी सरकार ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी, और अब ये दूसरी किस्त मान लो। इस बार की बिक्री को देखकर लग रहा है कि बड़े-बड़े निवेशक इस पर खूब भरोसा दिखा रहे हैं। ये डील इतनी बड़ी है कि इसकी तुलना एनएसई और रिलायंस जियो जैसी बड़ी कंपनियों के आने वाले आईपीओ से की जा रही है।

संस्थागत निवेशकों ने दिल खोलकर लगाई बोली

हुआ यूं कि मंगलवार को जब बोली का दिन था, तो संस्थागत निवेशकों ने मिलकर 94.45 करोड़ से भी ज़्यादा शेयरों के लिए अपनी बोली लगा दी। अगर हम इनकी कीमत की बात करें, तो करीब 383.84 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, ये आंकड़ा लगभग 36,400 करोड़ रुपये के पार निकल जाता है। — और ये बात अहम है — डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि सरकार ने भी तुरंत ‘ग्रीनशू’ ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि जितनी हिस्सेदारी बेचने की सोची थी, उससे भी ज़्यादा करीब 50.60 करोड़ अतिरिक्त शेयर अब बेच दिए जाएंगे। ये बाजार में एलआईसी के मजबूत उद्योग का संकेत भी है।

सरकार को क्यों बेचनी पड़ रही हिस्सेदारी?

सरकार की तरफ से ये हिस्सेदारी बेचना सिर्फ पैसा जुटाने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। बाजार नियामक सेबी का नियम है कि कंपनियों में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी आम जनता या सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होनी चाहिए। एलआईसी के पास इस नियम को 16 मई, 2027 तक पूरा करने का समय है। अभी एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 96.5 प्रतिशत है, तो उसे कम करके 90 प्रतिशत तक लाना है। इस बिक्री से सरकार को करीब 31,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, जो उसके विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होगा।

आम निवेशक भी लगा सकेंगे दांव

अच्छी खबर ये भी है कि आम जनता के लिए भी मौका है। ओएफएस में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी, यानी करीब 8.22 करोड़ शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ये लोग बुधवार को बोली लगा पाएंगे। और हां, अगर आप खुदरा निवेशक हैं या एलआईसी के कर्मचारी हैं, तो आपको कट-ऑफ कीमत पर प्रति शेयर 10 रुपये की छूट भी मिलेगी। तो अगर आप भी शेयर बाजार में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है।

बाजार ने कैसे लिया इस खबर को?

इतनी अच्छी खबर के बावजूद, मंगलवार को एलआईसी का शेयर थोड़ा नरम पड़ा। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) में एलआईसी का शेयर 7.86 प्रतिशत गिरकर 391 रुपये पर बंद हुआ। पर बिक्री पेशकश के लिए जो न्यूनतम कीमत 382 रुपये प्रति शेयर तय की गई है, वह सोमवार के बंद भाव 424.35 रुपये से करीब 10 प्रतिशत कम थी। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने भी ‘एक्स’ पर लिखा कि संस्थागत निवेशकों ने मूल पेशकश के मुकाबले 3.32 गुना ज़्यादा बोली लगाई है। यह भारत के पूंजी बाजारों की मजबूती और निवेशकों के भरोसे को दिखाता है, जो हमारे वित्तीय उद्योग के लिए अच्छी बात है।

कुल मिलाकर, सरकार के लिए ये एक बड़ी जीत है। उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचने में शानदार सफलता मिली है और इससे बड़ा पैसा भी आ रहा है। यह दिखाता है कि एलआईसी पर निवेशकों का भरोसा अभी भी बहुत गहरा है। आगे देखना होगा कि खुदरा निवेशक इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं और बाजार में एलआईसी का प्रदर्शन कैसा रहता है। लेकिन फिलहाल तो सरकार ने बड़ी बाजी मार ली है।