कमलनाथ समर्थक अस्थाई कर्मचारी भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे

क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें सरकार न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रही? भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थक, जो अस्थाई और ठेका श्रमिक कर्मचारी हैं, भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं। ये कर्मचारी ‘ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थाई, अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश’ के बैनर तले एकजुट हुए हैं। लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि क्या भोपाल पुलिस इस प्रदर्शन की इजाजत देगी? और क्या उनकी बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचेगी?

कम वेतन में काम करने को मजबूर

प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने हेमंत खंडेलवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 28 अप्रैल को जिला स्तर पर सांकेतिक सामूहिक आत्मदाह आंदोलन की तैयारी चल रही है। इसमें ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य और सफाईकर्मी शामिल होंगे, जिन्हें सिर्फ 2 से 3 हजार रुपये ही मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग के स्कूलों और छात्रावासों में काम करने वाले अंशकालीन और अस्थाई कर्मचारियों को 4 से 5 हजार रुपये में 10-12 घंटे काम कराया जा रहा है।

ये कर्मचारी लगातार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाते रहे हैं। अब तक 50 हजार से ज्यादा आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन जब सरकार ने सुनना बंद कर दिया, तो उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचने की रणनीति बनाई। यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है। सरकार का घोषित न्यूनतम वेतन 12,450 से 16,769 रुपये है, लेकिन इन्हें सिर्फ 3 से 5 हजार रुपये ही मिल रहे हैं।

किस विभाग में कितना वेतन?

स्कूलों, छात्रावासों और आयुष विभाग के अंशकालीन अस्थाई कर्मचारियों को महीने में 4 से 5 हजार रुपये मिलते हैं। ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य और सफाईकर्मियों को 3 से 4 हजार रुपये महीना मिलता है। स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मचारियों को 7 से 8 हजार रुपये मिलते हैं, जबकि राजस्व विभाग के लोक यूथ सर्वेयरों को सिर्फ 1 हजार रुपये महीना मिलता है। आदिवासी पंचायतों में काम करने वाले पेशा मोबिलाइजर को 4 हजार रुपये महीना मिलता है।

आगे क्या होगा?

यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या सरकार उनकी सुनेगी और उनकी स्थिति में सुधार करेगी? या फिर ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे? फिलहाल, राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय मीडिया भी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के कई नेता इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी ओर, सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। — जो कि उम्मीद से अलग है — राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है।

सीधी बात है, अगर सरकार इन कर्मचारियों की नहीं सुनती, तो आने वाले चुनावों में इसका असर दिख सकता है।