मेडिकल शिक्षा पर तिहरा संकट: नीट-एसएस फंसी, डॉक्टरों का भविष्य अधर में

दिल्ली, सोमवार, 27 जुलाई 2026: देश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था इस वक्त कई मोर्चों पर जूझ रही है, और हालात ऐसे बन गए हैं कि छात्रों से लेकर अनुभवी डॉक्टरों तक, हर कोई चिंता में डूबा है। एक तरफ जहां नीट-यूजी परीक्षा को लेकर उठा बवाल अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ, वहीं अब मेडिकल शिक्षा के तीन नए संकट सामने आ खड़े हुए हैं। ये संकट इतने गहरे हैं कि सीधे तौर पर हजारों छात्रों और भावी डॉक्टरों के करियर पर असर डाल रहे हैं, और देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भी इनकी छाया पड़नी तय है।

इनमें सबसे पहला मुद्दा नीट-एसएस काउंसलिंग से जुड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर अटक गई है। दूसरा, करीब 500 ऐसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (एफएमजीई) डॉक्टर हैं, जिनकी इंटर्नशिप का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और तीसरा, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएम) कोर्स में दाखिले के लिए बनाए गए नए नियम, जिनके खिलाफ देश भर में विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। ये तीनों ही मामले अपने आप में जटिल हैं, और मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कई कमजोरियों को उजागर करते हैं।

नीट-एसएस काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार

नीट-एसएस (सुपर स्पेशियलिटी) काउंसलिंग का रुक जाना उन सैकड़ों युवा डॉक्टरों के लिए किसी झटके से कम नहीं, जिन्होंने अपने करियर में एक और अहम पड़ाव पार करने की तैयारी की थी। सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में दाखिला मिलना, डॉक्टर बनने के बाद भी कई सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा होता है। ऐसे में जब काउंसलिंग ही रुक जाए, तो उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, और जब तक कोई फैसला नहीं आता, तब तक इन डॉक्टरों का भविष्य अधर में लटका रहेगा। अक्सर देखा गया है कि कोर्ट के मामलों में वक्त लगता है, और इस देरी का सीधा खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ता है जो आगे बढ़कर देश की सेवा करना चाहते हैं। यह स्थिति एक तरह से शिक्षा के प्रति उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने जैसी है।

500 एफएमजीई डॉक्टरों का भविष्य अधर में

एक और गंभीर समस्या 500 से अधिक एफएमजीई डॉक्टरों की है। ये वो भारतीय छात्र हैं जिन्होंने विदेश से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है, और अब भारत में इंटर्नशिप करने का इंतजार कर रहे हैं। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें इंटर्नशिप पूरी करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ प्रशासनिक और नियामक पेचीदगियों के कारण इनकी इंटर्नशिप शुरू नहीं हो पा रही। ये डॉक्टर कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं, उनका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, और उनके परिवार भी इस अनिश्चितता से परेशान हैं। इन युवा डॉक्टरों की ऊर्जा और क्षमता को यूं बेकार होते देखना, देश के लिए भी नुकसानदेह है। आखिरकार, जब देश को डॉक्टरों की जरूरत है, तब इन्हें यूं बैठाए रखना कहीं से भी समझदारी नहीं।

डीएम दाखिले के नए नियम और देशव्यापी विरोध

तीसरा बड़ा विवाद डीएम कोर्स में दाखिले के नए नियमों को लेकर है। इन नियमों को लेकर देश भर के मेडिकल समुदाय में भारी असंतोष है। डॉक्टरों का कहना है कि ये नए नियम पारदर्शिता की कमी और मनमानी से भरे हैं, जो योग्य उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कई मेडिकल एसोसिएशन और छात्र संगठन इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यह स्थिति आग में घी डालने जैसी है, जब पहले से ही शिक्षा क्षेत्र में इतनी उथल-पुथल मची हुई है। नए नियम अक्सर बेहतर व्यवस्था के लिए लाए जाते हैं, लेकिन अगर वे समुदाय के बड़े हिस्से को स्वीकार्य न हों, तो उनका उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

आगे क्या, मेडिकल शिक्षा का भविष्य

ये तीनों संकट एक साथ आकर देश की मेडिकल शिक्षा प्रणाली पर गहरा दबाव बना रहे हैं। — जो कि उम्मीद से अलग है — सरकार और संबंधित नियामक निकायों को इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देना होगा। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हुए भी, प्रशासनिक स्तर पर तेजी लानी होगी ताकि छात्रों का भविष्य दांव पर न लगे। एफएमजीई डॉक्टरों के लिए इंटर्नशिप के रास्ते खोलने होंगे, और डीएम दाखिले के नियमों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेना होगा। अगर इन समस्याओं को जल्द नहीं सुलझाया गया, तो इसका सीधा असर हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा। यह वक्त है जब सभी हितधारक एक मंच पर आएं और इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालें, ताकि देश की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत हो सके।