पीएम ई-ड्राइव नीति में बदलाव: ई-स्कूटर और ई-रिक्शा सब्सिडी के नए नियम

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव नीति में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव ई-स्कूटर और ई-रिक्शा पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में किया गया है। सरकार ने सब्सिडी के लिए नई समय सीमा और अधिकतम वाहनों की संख्या तय की है। यह निर्णय 29 मार्च 2026 को लिया गया है और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह बदलाव निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

पीएम ई-ड्राइव नीति में संशोधन

केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, 31 जुलाई, 2026 तक पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और 31 मार्च, 2028 तक पंजीकृत इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) ही योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे। इसका मतलब है कि यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इन समय सीमाओं का ध्यान रखना होगा। यह समय सीमा इसलिए तय की गई है ताकि सरकार योजना के तहत आवंटित धन का सही उपयोग कर सके।

सब्सिडी की सीमा

प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अधिकतम ‘शोरूम’ कीमत 1.5 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए 2.5 लाख रुपये तक सीमित है। यदि आपके इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत इससे अधिक है, तो आप सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि सब्सिडी का लाभ आम लोगों तक पहुंच सके और वे आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकें। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

धनराशि की सीमा

पीएम ई-ड्राइव योजना एक सीमित निधि वाली योजना है। इस योजना के तहत कुल भुगतान 10,900 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय तक सीमित रहेगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यदि योजना या इसके संबंधित उप-घटकों के लिए धनराशि योजना की अंतिम तिथि, यानी 31 मार्च 2028 से पहले समाप्त हो जाती है, तो योजना या इसके संबंधित उप-घटकों को तदनुसार बंद कर दिया जाएगा, यानी आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, यदि आप सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें।

वाहनों की संख्या

अधिसूचना में कहा गया है कि पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 होगी और पंजीकृत इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2028 होगी। योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 24,79,120 और ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट के लिए 39,034 वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सब्सिडी केवल सीमित संख्या में वाहनों के लिए ही उपलब्ध है। इसलिए, यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें।

निष्कर्ष

पीएम ई-ड्राइव नीति में बदलाव इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। नए नियमों से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, सब्सिडी केवल सीमित संख्या में वाहनों के लिए ही उपलब्ध है, इसलिए यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। यह बदलाव निश्चित रूप से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को एक नई दिशा देगा।