पंजाब-हरियाणा का BBMB कोटा खत्म! केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

क्या पंजाब और हरियाणा के बीच की बरसों पुरानी दोस्ती में दरार आने वाली है? केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक, इस बोर्ड के सदस्य ऊर्जा और सिंचाई के पद पंजाब और हरियाणा के लिए आरक्षित थे, लेकिन अब यह कोटा सिस्टम खत्म हो गया है। यानी, अब इन पदों पर पूरे देश से कोई भी योग्य उम्मीदवार आ सकता है।

क्या है पूरा मामला?

केंद्र सरकार ने BBMB के नियमों में बदलाव किया है। पहले, इन दो महत्वपूर्ण पदों पर पंजाब और हरियाणा के अधिकारी ही नियुक्त होते थे। सदस्य ऊर्जा का पद पंजाब के पास था, तो सदस्य सिंचाई का पद हरियाणा के पास। लेकिन अब, सरकार ने 13 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी करके इस व्यवस्था को बदल दिया है। इस खबर के वायरल होते ही, पंजाब और हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है।

नए नियमों के अनुसार, सदस्य सिंचाई के पद के लिए उम्मीदवार को सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। वहीं, सदस्य ऊर्जा के पद के लिए उम्मीदवार को इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास भी 20 साल का अनुभव होना चाहिए।

सियासी घमासान

इस फैसले से पंजाब के नेता गुस्से में हैं। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। उनका कहना है कि यह पंजाब के अधिकारों को छीनने की कोशिश है। पहले, पंजाब के अधिकारियों को यहां की भौगोलिक स्थिति और जरूरतों के बारे में पता होता था, लेकिन अब किसी भी राज्य से अधिकारी को लाया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने तो यहां तक कह दिया कि यह पंजाब का पानी जबरन छीनने की तैयारी है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं।

हरियाणा में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस नोटिफिकेशन को हरियाणा विरोधी बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला राज्य के हितों के खिलाफ है।

पहले पंजाब और हरियाणा सरकारें अपने अनुभवी इंजीनियरों के नाम केंद्र को भेजती थीं, और उन्हीं में से किसी एक को इन पदों पर नियुक्त किया जाता था। हाँ, ये ज़रूर है कि BBMB के 1974 के मूल नियमों में यह साफ तौर पर नहीं लिखा था कि ये पद केवल इन दो राज्यों के लिए हैं। लेकिन पिछले पांच दशकों से यही प्रक्रिया चली आ रही थी। इस व्यवस्था का मकसद यह था कि BBMB के प्रबंधन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे लाभार्थी राज्यों का सीधा दखल बना रहे। अब देखना यह है कि इस बदलाव का आगे क्या असर होता है। क्या यह फैसला पंजाब और हरियाणा के बीच और तनाव बढ़ाएगा, या फिर यह एक नई शुरुआत होगी?

आगे क्या होगा?

इस फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा की सरकारें क्या कदम उठाती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वे मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगी, या फिर अपने-अपने तरीके से इस फैसले का विरोध करेंगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल, यह मुद्दा सोशल मीडिया पर #BBMB और #पंजाब जैसे हैशटैग के साथ वायरल हो रहा है।