पंजाब को राहत: केंद्र चलाएगा अनाज के लिए विशेष ट्रेनें

पंजाब के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दिल्ली यात्रा सफल रही—केंद्र सरकार ने पंजाब के गोदामों में भरे 155 लाख टन अनाज को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री मान और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया। इससे राज्य में अनाज भंडारण की समस्या काफी हद तक हल होने की उम्मीद है।

अनाज भंडारण की समस्या से मिलेगी निजात

दरअसल, पंजाब सरकार लंबे समय से केंद्र से यह मांग कर रही थी कि राज्य के गोदामों से अनाज का तेजी से उठाव किया जाए। राज्य सरकार का कहना है कि गोदामों में जगह की कमी के कारण नए अनाज का भंडारण करना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि इस रबी सीजन में लगभग 130-132 लाख टन गेहूं की खरीद होने की उम्मीद है, जबकि गोदाम पहले से ही भरे हुए हैं। ऐसे में, केंद्र सरकार का यह फैसला पंजाब के किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार अनाज की आवाजाही को तेज करने के लिए सहमत हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले अनाज का उठाव लगभग 5 लाख टन प्रति माह था, जिसे बढ़ाकर कम से कम 12 लाख टन प्रति माह करने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। इससे न केवल गोदामों में जगह बनेगी, बल्कि चालू सीजन में गेहूं की खरीद भी आसानी से हो सकेगी। पंजाब के उद्योग जगत को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि अनाज के परिवहन में तेजी आएगी।

अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा

इस बैठक में मुख्यमंत्री मान ने ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) के तहत लंबित 9,000 करोड़ रुपये का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले को जल्द सुलझाने का आग्रह किया, ताकि ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिल सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले को सुलझाने के लिए जल्द ही सचिव स्तर की बैठक होगी। ऊपर से, मुख्यमंत्री ने पंजाब से नकद ऋण पर केंद्र के मुकाबले ज्यादा ब्याज लिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस अंतर की वजह से राज्य को नुकसान होता है और इसे जल्द से जल्द एक जैसा किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री मान ने केंद्र सरकार से हाल ही में हुई ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का आकलन करने और किसानों को मुआवजा देने के लिए एक टीम भेजने की भी मांग की। उन्होंने आढ़तियों के कमीशन का मुद्दा भी उठाया और उम्मीद जताई कि गेहूं और धान के लिए इसे लगभग 4.75 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। यह जानना ज़रूरी है कि आढ़तियों का कमीशन बढ़ाने से राज्य के उद्योग और व्यापार पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख

एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक जवाब दिया है और किसानों के हितों की रक्षा करने और राज्य में मंडियों को ठीक से चलाने के लिए जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार का यह रुख पंजाब के लिए काफी उत्साहजनक है। इससे राज्य के किसानों और व्यापारियों को काफी फायदा होगा, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब में उद्योग और व्यापार को एक नई दिशा मिलेगी। उद्योग यह कदम पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। देखना होगा कि ये वादे ज़मीन पर कब उतरते हैं।