परीक्षा सुधारों पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, नीलेकणि की अगुवाई में टास्क फोर्स

नई दिल्ली, रविवार, 26 जुलाई 2026: देश की राजनीति में हमेशा तकनीकी के इस्तेमाल में आगे रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर युवाओं से सीधे जुड़ते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। अपने तीसरे ‘सेल्फी मोड’ वर्टिकल वीडियो संदेश में उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्य बल (High Level Task Force) के गठन की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण पहल की कमान इंफोसिस के सह-संस्थापक और आधार परियोजना के जनक नंदन नीलेकणि को सौंपी गई है, जिसका सीधा मकसद छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है। यह खबर उन लाखों छात्रों के लिए राहत लेकर आई है जो पिछले कुछ समय से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी से जूझ रहे थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि यह टास्क फोर्स सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं करेगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली को जड़ों से मजबूत बनाएगी। इसका मुख्य काम होगा इसे और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और आधुनिक बनाना। आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? इसका सीधा जवाब है – ताकि हर छात्र को निष्पक्ष और बेहतर परीक्षा व्यवस्था मिल सके, जहां सिर्फ उसकी मेहनत ही मायने रखे। यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरी चिंताएं बनी हुई हैं। सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से ले रही है, यह इस घोषणा से साफ झलकता है।

कठोर कानून की तैयारी और तकनीकी का इस्तेमाल

विद्यार्थियों के भविष्य के लिए केंद्र सरकार लगातार कई मोर्चों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में यह भी बताया कि संसद में एक नया और कठोर कानून लाने की दिशा में भी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इस कानून के प्रावधान इतने सख्त होंगे कि कोई भी परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उनका कहना था कि हमें सिर्फ आज नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सोचना है, जहां हमारी परीक्षा पद्धति पर कोई उंगली न उठा सके। राजनीति के गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि यह कानून उन सभी लोगों के लिए एक कड़ा संदेश होगा जो छात्रों के भविष्य से खेलते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का तकनीकी के साथ जुड़ाव नया नहीं है। वह अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहे हैं – चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर एक्स। हाल ही में, उन्होंने इंस्टाग्राम को भी अपनी संवाद शैली का हिस्सा बनाया, खासकर जेन-जी (Gen Z) से जुड़ने के लिए। पेपर लीक मामलों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद, प्रधानमंत्री ने खुद इंस्टाग्राम पर रील डालकर युवाओं से संवाद स्थापित किया था। इस पहल को युवाओं ने खूब सराहा और उनके फॉलोअर्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला।

भविष्य की शिक्षा और पारदर्शिता की चुनौती

प्रधानमंत्री ने जेन-जी की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर उन्हें रील बनाकर धन्यवाद भी दिया था, जिसे 93 लाख से अधिक लोगों ने देखा और पसंद किया। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री अपनी बात युवाओं तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नंदन नीलेकणि की अगुवाई में बनी यह टास्क फोर्स और संसद में आने वाला नया कानून, दोनों मिलकर देश की शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है: एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था जो न केवल आधुनिक हो, बल्कि हर मायने में निष्पक्ष और भरोसेमंद भी हो। यह सिर्फ छात्रों का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य है।