रुपये में नौ हफ्तों की सबसे बड़ी गिरावट: डॉलर के मुकाबले 96.28 पर पहुंचा

शुक्रवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपनी नौ हफ्तों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज करते हुए 96.28 पर बंद हुआ, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता पर एक बार फिर नई चिंताएं मंडराने लगी हैं। इस तेज गिरावट के पीछे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की लगातार मजबूत मांग मुख्य कारण बनी हुई है।

बाजार जानकार बता रहे हैं कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस स्थिति ने ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया, जिसमें लगभग 13% की भारी तेजी देखी गई। दिन के अंत तक, ब्रेंट क्रूड 85.7 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा था, जिसने रुपये को एक बड़ा झटका दिया।

बाजार में बढ़ती बेचैनी और आरबीआई की चुनौती

बाजार में डॉलर की मजबूत मांग बनी हुई है, विशेषकर व्यापारियों और आयातकों की ओर से, जो अपनी जरूरतों के लिए डॉलर खरीद रहे हैं। ऐसे माहौल में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हस्तक्षेप की उम्मीद बढ़ जाती है। डीलरों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई डॉलर की बिकवाली ने रुपये को पिछले चार दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले को रोकने में कुछ हद तक मदद की। यह बिकवाली संभवतः आरबीआई के निर्देश पर ही की गई होगी, जो रुपये को और गिरने से रोकना चाहता था। पर आरबीआई की यह राहत सिर्फ अस्थायी साबित हुई है, क्योंकि आयातकों को अभी भी आने वाले समय में डॉलर की दरों में किसी भी गिरावट का फायदा उठाने की उम्मीद है। वे इस स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं।

स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के एशिया-प्रशांत (एपीएसी) अर्थशास्त्री कृष्णा भीमवरापु ने इस नाजुक स्थिति पर अपनी राय दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर रुपये पर गिरावट का यह दबाव ऐसे ही बना रहा, तो आरबीआई खुद को एक बेहद मुश्किल स्थिति में पा सकता है। केंद्रीय बैंक को एक तरफ हाजिर बाजार (spot market) के संचालन को संतुलित करना होगा, वहीं दूसरी ओर अपने फॉरवर्ड-डॉलर बुक का कुशलता से प्रबंधन भी करना पड़ेगा। यह एक ऐसी चुनौती है जो देश की मौद्रिक राजनीति और आर्थिक स्थिरता दोनों पर सीधा असर डालेगी।

भू-राजनीतिक तनाव का आर्थिक असर

वैश्विक राजनीति और भू-राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में होने वाले संघर्ष, जहां से दुनिया की एक बड़ी आबादी को ऊर्जा आपूर्ति होती है, तेल की कीमतों को तुरंत प्रभावित करते हैं। जब तेल महंगा होता है, तो भारत जैसे तेल आयातक देशों का आयात बिल बढ़ जाता है, जिससे देश का व्यापार घाटा बढ़ता है और रुपये पर दबाव आता है। यह दर्शाता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ हमारी घरेलू आर्थिक नीतियों और मुद्रा के प्रदर्शन को आकार देती हैं। अभी , ऐसी स्थितियों का कुशल प्रबंधन मौजूदा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

आगे क्या? आयातकों की उम्मीदें और सरकार की चुनौतियां

रुपये की लगातार गिरावट से जहां निर्यातकों को कुछ फायदा मिल सकता है, वहीं आयातकों के लिए यह बुरी खबर है। आयातक, जो डॉलर में भुगतान करते हैं, उनके लिए आयातित सामान महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई और बढ़ सकती है। सरकार और आरबीआई के लिए यह एक मुश्किल संतुलन कार्य है – उन्हें रुपये को बहुत ज्यादा गिरने से भी रोकना है और साथ ही बाजार की गतिशीलता को भी बनाए रखना है। मौजूदा हालात में, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और रुपये की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को दीर्घकालिक आर्थिक रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर आगामी चुनावों में भी एक अहम राजनीतिक विषय के रूप में सामने आ सकता है।