शिवपुरी में गेहूं खरीदी पर कलेक्टर सख्त, अफसरों को दिए निर्देश

शिवपुरी, 18 अप्रैल 2026 — गेहूं की खरीदी को लेकर कलेक्टर अर्पित वर्मा एकदम सख्त हो गए हैं। उन्होंने सारे राजस्व अधिकारियों को एकदम निगरानी रखने के लिए कह दिया है। सीधी बात है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

कलेक्टर का सख्त रुख

कलेक्टर वर्मा ने कहा है कि अभी जिले में गेहूं की खरीदी चल रही है, तो एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार खुद खरीदी सेंटरों पर जाकर देखें कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ दिखे, तो तुरंत उसे ठीक करवाएं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने भी लापरवाही की, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।

कलेक्टर ने ये भी कहा कि खरीदी सेंटरों पर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए छांव और पीने के पानी का इंतजाम होना जरूरी है। ये तो होना ही था, आखिर किसान ही तो सब कुछ हैं।

अधिकारियों ने किया दौरा

कलेक्टर के आदेश के बाद जिले के सारे राजस्व अधिकारी खरीदी सेंटरों पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि बारदाना ठीक है कि नहीं, गेहूं लाने-ले जाने का इंतजाम कैसा है, किसानों को एसएमएस से जानकारी मिल रही है या नहीं, और स्लॉट बुकिंग ठीक से हो रही है या नहीं। अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि किसानों से तौल के नाम पर कोई भी पैसा न लिया जाए और गेहूं की क्वालिटी के साथ-साथ वजन का भी ध्यान रखा जाए।

जिले में कुल 45 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर नजर रखने के लिए कलेक्टर ने नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया है। अब देखना है कि ये अधिकारी कितनी मुस्तैदी से काम करते हैं।

क्या होगा इसका असर?

कलेक्टर अर्पित वर्मा की सख्ती से किसानों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें खरीदी केंद्रों पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और ये उसी का नतीजा है।

यह राष्ट्रीय मुद्दा है और सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। — और ये बात अहम है — किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता है।

कुल मिलाकर, कलेक्टर की इस सख्ती से गेहूं खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। यह राष्ट्रीय हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।