सिद्धिविनायक मंदिर दान घोटाला: अब ऑडिट करेगा हिसाब, सरकार सख्त

मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर, जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग दर्शन करने आते हैं, आजकल दान-चढ़ावे में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर ख़बरों में है. महाराष्ट्र सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंदिर में पिछले पाँच सालों में जमा हुए दान-दक्षिणा, यानी नकदी और सोने-चांदी के सभी चढ़ावे का ब्योरा ऑडिट करने का आदेश दे दिया है. आप समझ सकते हैं कि इस ख़बर के बाद मंदिर प्रशासन में कितनी हलचल मची होगी.

क्यों हो रहा है ये सब?

दरअसल, यह पूरा मामला कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के मुखिया राज ठाकरे के आरोपों के बाद गरमाया है. राज ठाकरे ने सीधा आरोप लगाया था कि सिद्धिविनायक मंदिर के दान पात्र से हर साल करीब 18 करोड़ रुपये की हेराफेरी हो रही है. उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया था कि उन्होंने इस बारे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी भी लिखी है.

राज ठाकरे ने अपनी चिट्ठी में कहा था, मंदिर के कुछ कर्मचारी इसमें शामिल थे और जब उन पर कार्रवाई हुई, तो दान की रकम अचानक बढ़ गई. उनके हिसाब से, ये साफ दिखाता है कि पहले हर साल करोड़ों की ‘लूट’ चल रही थी. ठाकरे ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग की थी. यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गया था, जिससे सरकार पर दबाव पड़ा.

मंदिर ट्रस्ट का क्या कहना है?

वहीं, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने राज ठाकरे के इन सारे आरोपों को बिल्कुल गलत बताया है. ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर और ट्रस्टी राहुल लोंढे का कहना है कि मई में ही उन्होंने खुद कानून और न्याय विभाग को चिट्ठी लिखकर पिछले पाँच सालों के दान का विस्तृत ऑडिट कराने की बात कही थी. आप यह जानकर हैरान होंगे कि गड़बड़ी की खबर मिलते ही सबसे पहले ट्रस्ट ने ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के प्रमुख विश्वास नांगरे पाटिल से शिकायत की थी, जिसके बाद मंदिर में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए.

आपको याद होगा, इसी साल मार्च में दान पेटी से पैसे गायब होने की एक घटना सामने आई थी. तब सीसीटीवी फुटेज की जाँच हुई और कुछ कर्मचारी छोटी दान पेटी से नकदी निकालते पकड़े गए थे. दादर पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की थी और आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. फिर चार्जशीट भी दाखिल हुई. फिलहाल, वो सारे आरोपी ज़मानत पर बाहर हैं. तो मामला कोई नया नहीं है, बस अब यह राजनीतिक तौर पर ज्यादा वायरल हो गया है.

आगे क्या होगा?

महाराष्ट्र सरकार के इस एक्शन से अब मंदिर के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है, जो इस घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं. ऑडिट से पिछले पाँच सालों का एक-एक पैसा और चढ़ावे में मिला सोना-चाँदी सब सामने आ जाएगा. यह कदम पारदर्शिता लाने और लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. यह सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं, बल्कि ऐसे बड़े धार्मिक स्थलों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, जहाँ करोड़ों का चढ़ावा आता है. इस ऑडिट के नतीजे आने के बाद, बहुत से नए खुलासे हो सकते हैं और यह मामला आने वाले दिनों में और भी वायरल रह सकता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में कितनी सख्ती से पेश आती है.