पश्चिम एशिया: क्या परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने वाली है?

पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह सिर्फ़ ईरान या इज़राइल के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं हैं। असली डर यह है कि कहीं दूसरे देशों को भी यह न लगने लगे कि उनके पास भी परमाणु बम होना ज़रूरी है। मौजूदा जंग ने पश्चिम एशिया में परमाणु हमले के डर को काफ़ी बढ़ा दिया है।

ईरान पर हमले और परमाणु हथियार

फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब से इज़राइल और ईरान दोनों देशों के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला इसीलिए किया गया, ताकि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सके। लेकिन माहिरों के मुताबिक इसका उल्टा असर भी हो सकता है।

परमाणु हथियार रखना एक तरह का बचाव माना जाता है। इसके पीछे की सोच यह है कि ये आपके दुश्मनों को आपके खिलाफ़ कोई कदम उठाने से रोकते हैं। जानकार अक्सर उत्तर कोरिया का उदाहरण देते हैं। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, और कुछ लोगों का तर्क है कि इसी वजह से उस तानाशाही शासन को कोई छू भी नहीं सकता।

यूक्रेन की मिसाल इससे बिल्कुल अलग है। साल 1994 में यूक्रेन ने रूस, अमेरिका और ब्रिटेन से मिली सुरक्षा गारंटी के बदले परमाणु हथियारों का अपना भंडार त्यागने का फैसला किया। उस समय यूक्रेन सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर था। अब यह दलील दी जाती है कि अगर यूक्रेन ने परमाणु हथियार अपने पास रखे होते, तो रूस कभी उस पर हमला नहीं कर पाता। परमाणु हथियार बनाने के साधन, सुरक्षा के लिए काफ़ी नहीं होते। लखनऊ से खबर है कि राजनीति के गलियारों में इस बात पर बहस छिड़ी है।

ईरान की ‘परमाणु लेटेंसी’

ईरान को एक ऐसी स्थिति में माना जाता था, जिसे ‘न्यूक्लियर हथियारों की लेटेंसी’ कहा जाता है। न्यूक्लियर हथियारों की लेटेंसी का मतलब है कि किसी देश के पास परमाणु हथियार बनाने के सभी साधन हैं, लेकिन उसने अभी तक हथियार नहीं बनाया होता है। रूपल मेहता, राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हैं और फिलहाल अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने मार्च की शुरुआत में ‘लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ के लिए लिखी एक टिप्पणी में कहा, “सालों तक, ईरान ने रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखी। उसने परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन उसे पूरी तरह बनाया नहीं। ऐसा उसने इसीलिए किया, ताकि उस पर वे हमले न हों जो अब हो रहे हैं।”

रूपल मेहता ने आगे लिखा, “लेकिन अब ईरान के नए नेतृत्व के सामने एक बहुत कड़वा सच है। परमाणु बम बनाने की कोशिश करना खतरनाक तो था ही, लेकिन बम को अधूरा छोड़ देना सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुई।”

एनपीटी से बाहर निकलने की धमकी

इस हफ्ते ईरान के नेताओं ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान 1968 की ऐतिहासिक परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से बाहर निकल सकता है। — और ये बात अहम है — इस संधि का मकसद दुनिया में परमाणु हथियारों का विस्तार रोकना है। इसमें अभी 191 देश शामिल हैं।

ईरान युद्ध के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों में जो बदलाव आए हैं, उनके चलते मध्य-पूर्व के दूसरे देश भी शायद परमाणु हथियार हासिल करना चाहें। केल्सी डेवनपोर्ट, वॉशिंगटन स्थित ‘आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन’ में ‘नॉन-प्रोलिफरेशन पॉलिसी’ (परमाणु अप्रसार नीति) की निदेशक हैं। वह इस आशंका की पुष्टि करती हैं, “कई ऐसे कारक हैं, जो खाड़ी देशों को परमाणु हथियारों के और करीब ले जाएंगे।” खाड़ी देश इस वक्त इजराइल और ईरान, दोनों की अपनी-अपनी ताकत दिखाने की होड़ के बीच फंस गए हैं। अब उन्हें अमेरिका के साथ हुए अपने सुरक्षा समझौतों पर भी पहले जैसा भरोसा नहीं रहा।

राजनीति में कुछ भी संभव है, और डेवनपोर्ट ने अनुमान जताया, “मगर इस बात की संभावना कम ही है कि इनमें से कोई भी देश जल्द ही परमाणु हथियार बना लेगा। लेकिन इस खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता।” मध्य पूर्व में राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ एक गंभीर चिंता का विषय है।

परमाणु अप्रसार संधि से ईरान के बाहर निकलने की धमकी और खाड़ी देशों की परमाणु हथियार हासिल करने की बढ़ती इच्छा, इस क्षेत्र में एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। आने वाले समय में इस पर विश्व समुदाय को ध्यान देना होगा।