योगी का आदेश: इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करो

उत्तर प्रदेश में विकास की रफ़्तार और तेज़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने साफ़ कह दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल पार्क, मिशन मोड में पूरे होने चाहिए। जहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें तुरंत दूर किया जाए। ये निर्देश उन्होंने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की मीटिंग में दिए।

एक्सप्रेसवे पर ज़ोर, ज़मीन का अधिग्रहण जल्द

सबसे ज़्यादा ज़ोर एक्सप्रेसवे पर है। योगी सरकार चाहती है कि फर्रुखाबाद और चित्रकूट को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 31 मई तक 90% ज़मीन का अधिग्रहण पूरा हो जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों से सीधे बात करें और उन्हें सही मुआवज़ा मिले। रजिस्ट्री में कोई परेशानी न हो, इसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ लगाया जाए। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी लिंक और मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे पर भी काम तेज़ करने के लिए कहा गया है।

डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की यूनिट लगने वाली है। इसका शिलान्यास जल्द होगा। इससे पहले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की फाइनेंशियल टेंडर का काम पूरा करने के लिए कहा गया है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में कोई देरी ना हो।

लॉजिस्टिक हब बनेगा गेम-चेंजर

ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है। योगी ने इसे प्रदेश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बताया है। उनका कहना है कि इससे उत्तर प्रदेश नेशनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ जाएगा। मीटिंग में बताया गया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। काम आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी बात है।

शिक्षा पर भी ध्यान

सिर्फ सड़कें और उद्योग ही नहीं, शिक्षा पर भी सरकार का ध्यान है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना की समीक्षा करते हुए योगी ने कहा कि इससे प्रदेश में अच्छी शिक्षा का एक नया स्तर बनेगा। 75 जिलों में 150 स्कूल बनने हैं, जिनमें से 59 का काम शुरू हो गया है और 67 के लिए टेंडर हो रहे हैं। स्कूलों के लिए अच्छी जगह चुनी जाए, इस पर भी ज़ोर दिया गया है।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नए नियम

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश के हिसाब से बनाने और जल्द लागू करने पर ज़ोर दिया गया है। ड्राफ्ट बायलॉज लोगों के सुझाव के लिए जारी किया गया है, ताकि नियम पारदर्शी और आसान हों।

आगे क्या?

योगी आदित्यनाथ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर गंभीर है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से उत्तर प्रदेश में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होते हैं या नहीं। राजनीति में विकास एक बड़ा मुद्दा है और योगी सरकार इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ा दांव है।

राजनीति में अक्सर वादे किए जाते हैं, लेकिन योगी सरकार ने ज़मीन पर काम करके दिखाने का इरादा जताया है। अब ये देखना है कि जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। — और ये बात अहम है — राजनीति में जनता का समर्थन ही सबसे बड़ी ताकत होता है। राजनीति में अगली बार चुनाव में इसका असर दिखेगा।