भारत को ‘भारतीय’ बनाने की चुनौती, संविधान ही सबसे बड़ा सहारा

देश बना लिया, अब देशवासियों को ‘भारतीय’ बनाना बाकी है। ये सवाल आज भी उतना ही relevant है जितना पहले था। भोपाल में विकास संवाद कार्यक्रम में ये बात उठी कि संविधान ही वो सबसे मजबूत तरीका है जिससे ये मुमकिन है। लेकिन, हम खुद से पूछें: क्या हम संविधान से दूर नहीं हो गए हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है।

संविधान से दूरी, खतरा किसकी?

आजकल सरकारों का जोर संवैधानिक मूल्यों से ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक मूल्यों पर दिखता है। दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और इजरायल की नीतियों ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान, यूक्रेन और वेनेजुएला जैसे देश इस आग में झुलस रहे हैं। ये विनाशकारी स्थिति क्यों है? क्योंकि बड़ी ताकतें दूसरे देशों के प्रति आक्रामक हैं और अपनी मनमानी कर रही हैं। हिंसा और बदले की भावना बढ़ रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है संवैधानिक मूल्यों को नज़रअंदाज़ करना। दुनिया के नक़्शे पर नज़र डालें, तो ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्य पीछे छूटते दिख रहे हैं।

ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें संविधान की एक कॉपी लेकर युद्ध के मैदान में, किसी तोप के सामने खड़े हो जाना चाहिए। हमारा युद्ध का मैदान हमारा सिस्टम है, वो जगह है जहां हम रहते हैं और काम करते हैं। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। आपको बता दें, ये कोई आसान काम नहीं है।

गांधी का रास्ता, उम्मीद की किरण

इस मुश्किल समय में महात्मा गांधी की एक बात याद आती है। गांधी जी ने कहा था, “प्रेम और अहिंसा की शक्ति कभी बेकार नहीं जाती।” प्रेम हमेशा देता है, कभी दावा नहीं करता। प्रेम हमेशा कष्ट सहता है, कभी झुंझलाता नहीं, कभी बदला नहीं लेता। जहां प्रेम है, वहां जीवन है। नफरत विनाश की ओर ले जाती है। गांधी के इस कथन का जिक्र विकास संवाद की कार्यशाला में भी हुआ।

ये बात पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध सकती है। मगर सच ये भी है कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों से मुंह मोड़ लिया गया है। संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करने वाली ताकतें लगातार बढ़ रही हैं। यह चिंता की बात है।

उम्मीद अभी बाकी है?

ऐसे मुश्किल समय में भी अगर किसी मंच पर संवैधानिक मूल्यों की बात हो रही है, मूल्यों की अहमियत बताई जा रही है और उन्हें जीवन में अपनाने पर विचार किया जा रहा है, तो उम्मीद की एक किरण दिखती है। लगता है, अभी भी कुछ लोग हैं जो संविधान की उस भावना में यकीन रखते हैं जो हर आदमी को नागरिक बनाने, उसे न्याय दिलाने, समानता का हक दिलाने, उसे मुख्यधारा में लाने और उसकी गरिमा को बचाने के लिए खड़ी है।

भोपाल में विकास संवाद के मंच पर तीन दिनों तक संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर चिंतन हुआ। इसे सुनकर मुझे लगा कि एक राष्ट्र को परिभाषित करने के लिए ‘संविधान’ अब तक की सबसे ताकतवर किताब है। मैंने कई नॉवेल, कहानियाँ और कविताएँ पढ़ी हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना मुझे अंदर तक झकझोर देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर संविधान नहीं होता तो वो क्या चीज़ है जिस पर हमारा देश टिका होता? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि संविधान नहीं होता तो हमारा देश किसी धार्मिक ग्रंथ या सामाजिक विचारधारा की नींव पर टिका होता? सवाल यह है।

आज देश में राजनीति जिस तरह से बदल रही है, उसमें संविधान की बात करना और भी ज़रूरी हो गया है। आने वाले समय में देखना होगा कि राजनीति में संविधान को कितना महत्व दिया जाता है। राजनीति में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए संवैधानिक मूल्यों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही ज़रूरी है।

आगे क्या होगा?

संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो हमें संवैधानिक मूल्यों को अपनाना होगा और उन्हें बढ़ावा देना होगा। तभी हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं।

क्या हैं संवैधानिक मूल्य?

संवैधानिक मूल्य वो सिद्धांत हैं जिन पर हमारा संविधान आधारित है। इनमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा शामिल हैं। ये मूल्य हमें एक साथ रहने और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करते हैं।