बालेन शाह अपने ही नियम से पलटे, भारत और चीन के राजदूतों से मिलेंगे

काठमांडू, गुरुवार, 23 जुलाई 2026: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया है। याद है आपको, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये ऐलान किया था कि वो किसी भी विदेशी राजदूत से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे? अब वो अपने ही इस कड़े नियम से पीछे हट रहे हैं।

खबर आई है कि बालेन शाह इस हफ्ते भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से अलग-अलग मुलाकात करने वाले हैं। नेपाली मीडिया में ये बात ज़ोर-शोर से चल रही है, और इसे नेपाल की उस सोची-समझी चाल का हिस्सा माना जा रहा है, जहाँ वो अपने दोनों पड़ोसियों, भारत और चीन, के साथ रिश्तों को बराबर तौलना चाहते हैं। एक ही दिन इन दोनों देशों के दूतों से मिलना, लेकिन अलग-अलग समय पर, ये दिखाता है कि बालेन शाह किसी को भी ये एहसास नहीं करवाना चाहते कि एक देश को दूसरे से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। बैठकें एक के बाद एक होंगी, ताकि संतुलन का संदेश साफ़ जाए। नेपाल सरकार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये अंतरराष्ट्रीय मुलाकातें इसी हफ़्ते होनी हैं, लेकिन सही तारीख अभी तक बताई नहीं गई है। विदेश मंत्रालय इन बैठकों की अंतिम तैयारियों में लगा है।

बालेन शाह का बदला फैसला

तीन महीने पहले तक, बालेन शाह का एक सीधा-सा नियम था: कोई भी विदेशी राजदूत मुझसे अकेले नहीं मिलेगा। उनका मानना था कि देश की विदेश नीति अधिकारियों और सरकारी ढांचे के हिसाब से चलनी चाहिए, न कि कुछ निजी मुलाकातों के ज़रिए। उन्होंने एक पूरा ‘रैंक प्रोटोकॉल’ तक तैयार किया था। इसके तहत, वे सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जैसे बड़े ओहदे के लोगों से ही अकेले मिलते थे। बाकी छोटे अधिकारियों या राजदूतों से मिलने के लिए विदेश मंत्रालय का रास्ता अपनाना पड़ता था या फिर ग्रुप मीटिंग ही संभव थी। इस नियम के चलते उन्होंने पहले भी कई प्रभावशाली विदेशी प्रतिनिधियों से मिलने से मना कर दिया था, जिनमें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर भी शामिल थे। विक्रम मिस्री तो पीएम मोदी की ओर से नेपाल आने का न्योता देने काठमांडू आ रहे थे, लेकिन जब बालेन शाह से समय नहीं मिला, तो उनका दौरा रद्द हो गया था, जिससे भारत में थोड़ी नाराज़गी भी हुई थी।

क्या था उनका पुराना नियम?

नेपाल में पहले एक पुरानी प्रथा थी। नई सरकार बनते ही भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के राजदूत सीधे प्रधानमंत्री से उनके घर पर जाकर मिल लेते थे। इन बैठकों में न तो कोई विदेश मंत्रालय का अधिकारी होता था और न ही इनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता था। कई बार तो ये मुलाक़ातें द्विपक्षीय संबंधों से ज़्यादा निजी रिश्तों को मज़बूत करने के लिए ही होती थीं। जानकारों का कहना था कि इससे हितों के टकराव होते थे और नेपाल के राष्ट्रीय हितों को चोट पहुँचती थी। बालेन शाह ने इन बातों को खत्म करने के लिए ही सख्त नियम बनाए थे, ताकि कोई भी शक्तिशाली देश सरकारी व्यवस्था को दरकिनार करके सीधे टॉप नेताओं तक अपनी पहुँच न बना सके।

संतुलित रिश्ते की कसरत

बालेन शाह का यह नया फैसला दिखाता है कि कूटनीति की दुनिया में व्यावहारिक होना कितना ज़रूरी है। चाहे कोई कितनी भी दृढ़ नीतियों वाला क्यों न हो, कुछ अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के चलते लचीलापन दिखाना पड़ सकता है। नेपाल जैसे देश के लिए, जिसके दो बड़े और शक्तिशाली पड़ोसी हैं, दोनों के साथ संतुलित और बराबर रिश्ते बनाए रखना बेहद अहम है। एक साथ, अलग-अलग बैठकों में मिलना, ये दिखाता है कि नेपाल अपनी संप्रभुता और विदेश नीति के सिद्धांतों पर कायम रहते हुए भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सावधानी से साध रहा है। ये कदम नेपाल को वैश्विक मंच पर एक परिपक्व और स्वतंत्र कूटनीति के साथ पेश करेगा।