भारतीय रुपये पर गहराता दबाव: RBI के हस्तक्षेप और संतुलन की चुनौती

क्या भारतीय रुपया इस साल अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है? घरेलू और वैश्विक दोनों कारणों से इस वर्ष भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार उतार-चढ़ाव दिखा है। साल की शुरुआत से ही, रुपये में डॉलर के मुकाबले छह प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपये को सहारा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन उनका अपेक्षित असर अभी पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। यह स्थिति देश के `उद्योग` और व्यापार जगत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जहाँ अनिश्चितता विदेशी व्यापार को प्रभावित करती है।

हाल ही में, RBI ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के इरादे से कई नई घोषणाएँ कीं। इनमें विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा (FCNR-B) पर विनिमय जोखिम की लागत में सहायता, सरकारी कंपनियों के लिए बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ECB) पर रियायती विनिमय सुविधा, विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर कर राहत, और निर्यातकों को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाना जैसे उपाय शामिल थे। इन घोषणाओं के बाद रुपये में कुछ समय के लिए मजबूती आई, और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 94 के स्तर तक पहुँचा। पर यह मजबूती टिक नहीं पाई, और रुपया फिर लगभग 96 के पास आ गया। जानकार बताते हैं कि इन कदमों का मुख्य लक्ष्य रुपये को तेज़ी से मजबूत करना नहीं, बल्कि विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ाना और देश के भुगतान संतुलन को सुधारना है। यह रणनीति लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता के लिए अहम मानी जा रही है।

भुगतान संतुलन का बिगड़ता गणित और पूंजी प्रवाह

रुपये की कमजोरी का एक प्रमुख कारण भुगतान संतुलन में बना हुआ बड़ा घाटा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का भुगतान संतुलन 23.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड घाटे में रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह घाटा सिर्फ 5.03 अरब डॉलर था। — जो कि उम्मीद से अलग है — साथ में , पूंजी खाते में भी गिरावट दर्ज हुई, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह कमजोर पड़ा और रुपये पर अतिरिक्त दबाव आया। रिजर्व बैंक ने 2013 के बाद पहली बार FCNR-B जमा से जुड़े विशेष उपाय फिर से लागू किए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में इन योजनाओं के जरिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत आ सकती है, जो घरेलू `उद्योग` को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।

कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि वैश्विक हालात सामान्य बने रहते हैं, तो अगले कुछ महीनों में रुपया धीरे-धीरे 93 से 94 प्रति डॉलर के दायरे तक मजबूत हो सकता है। मगर कई अर्थशास्त्री इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि विदेशी पूंजी आने के बाद भी रुपये में बहुत अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। इसकी वजह RBI की एक विशिष्ट रणनीति है: केंद्रीय बैंक अतिरिक्त डॉलर खरीदकर देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाता है। इस कदम से रुपये में अत्यधिक तेजी नहीं आती और निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति भी बनी रहती है, जो कि निर्यात से जुड़े `उद्योग` के लिए महत्वपूर्ण है।

वैश्विक दबाव और RBI की विवेकपूर्ण रणनीति

मौजूदा जानकारी दर्शाती है कि विदेशी निवेशकों ने हाल के महीनों में ऋण बाजार में अच्छी खरीदारी की है, लेकिन शेयर बाजार से निकासी का सिलसिला अभी पूरी तरह रुका नहीं है। ऐसे में, कुल विदेशी पूंजी प्रवाह उम्मीद के अनुरूप मजबूत नहीं माना जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मजबूती रुपये सहित अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव डाल रही है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, ब्याज दरों को लेकर बाजार की अपेक्षाएं और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के चलते निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर अमेरिकी डॉलर को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस कारण उभरते देशों की मुद्राओं में निवेश सीमित हो रहा है। RBI के अग्रिम विदेशी मुद्रा सौदों की बड़ी स्थिति भी रुपये की तेज मजबूती में एक बाधा मानी जा रही है, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की बाजार में उपस्थिति को दर्शाता है।