NEET विवाद: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में क्यों लगा इतना वक्त?

NEET पेपर लीक विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या तुरंत नहीं हो जाना चाहिए था? यह सवाल तब से चर्चा में है जब से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन खत्म हुआ, जिसने 6 जून 2026 से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद CJP ने भले ही अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया, पर इस्तीफे की देरी ने कई सवाल खड़े किए हैं।

शुरुआत में मोदी सरकार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि NEET पेपर लीक का मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा। सरकार ने इसे हल्के में लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आंदोलन धीरे-धीरे उग्र होता चला गया और मामला हाथ से निकलता दिखा। इस बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद वीडियो संदेश जारी कर छात्रों को संबोधित करना पड़ा, पर उससे भी बात नहीं बनी। सरकार ने एक सख्त नकल विरोधी कानून लाने का भी आश्वासन दिया, जिसमें 10 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान है, फिर भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस कार्रवाई ने हालात को और संवेदनशील बना दिया।

NEET आंदोलन और सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया

जैसे-जैसे आंदोलन जोर पकड़ता गया, देशभर के विश्वविद्यालयों और जंतर-मंतर पर छात्र इकट्ठा होते रहे। विपक्ष के नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी, ने संसद से सड़क तक सरकार को घेरा। उनकी सीधी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें। ‘नो जस्टिस, नो रेस्ट’ के नारे हर तरफ गूंजने लगे, जिससे सरकार पर चौतरफा दबाव बन रहा था। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही थीं। NTA के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बावजूद, शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल बने रहे।

आंदोलन की आंच तेज होती देख, बैकचैनल वार्ताएं भी शुरू हो गईं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार किसी भी संगठनात्मक बदलाव या इस्तीफे को सीधे तौर पर आंदोलन के दबाव का परिणाम नहीं दिखाना चाहती थी। इसका मुख्य कारण था विपक्ष को कोई बड़ी राजनीतिक जीत का श्रेय मिलने से रोकना। बस एक बात — एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक के बाद, शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख होने के नाते प्रधान की नैतिक जवाबदेही पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, उनका विरोध जारी रहेगा, यह एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गई थी।

इस्तीफे में देरी: राजनीतिक पेचीदगियां और दबाव

छात्रों के गुस्से को और बढ़ाने का काम किया सोनम वांगचुक जैसे प्रमुख चेहरों का भूख हड़ताल पर बैठना। उनका समर्थन आंदोलन को एक नई धार दे गया। — जो कि उम्मीद से अलग है — सरकार ने ‘एंटी-पेपर लीक कानून’ लागू कर दिया था, पर यह भी छात्रों के असंतोष को शांत नहीं कर सका। संसद मार्च और छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन ने केंद्र सरकार को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया था, जहाँ उसकी राजनीतिक साख दांव पर लगी थी। युवाओं के बीच सरकार की बिगड़ती छवि को सुधारना अब केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी प्राथमिकता बन चुका था। इन सभी दबावों का नतीजा अंततः प्रधान के इस्तीफे के रूप में सामने आया।

आगे की राह: शिक्षा व्यवस्था और राजनीति पर असर

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तात्कालिक रूप से भले ही आंदोलन शांत हो गया हो, पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की चुनौती अभी भी बनी हुई है। सरकार को अब न केवल NTA की विश्वसनीयता बहाल करनी होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों। यह घटना सरकार के लिए एक सबक है कि युवाओं की आवाज को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। आने वाले समय में यह मुद्दा देश की राजनीति को प्रभावित करता रहेगा, विशेषकर युवा मतदाताओं के बीच सरकार की छवि पर इसका दीर्घकालिक असर दिख सकता है।