एमपी कैबिनेट बैठक में बड़े बदलावों की तैयारी, ई-बस से पहुंचे CM-मंत्री

आज भोपाल से थोड़ी दूर जगदीशपुर में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. अक्सर बड़े-बड़े सुरक्षा काफिले में चलने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके सभी मंत्री, साथ ही कई बड़े अधिकारी, अपनी सरकारी गाड़ियां छोड़कर तीन इलेक्ट्रिक बसों से कैबिनेट बैठक में पहुंचे. सीएम हाउस से लेकर जगदीशपुर तक, यह नजारा बता रहा था कि सरकार कुछ नया संदेश देना चाहती है—शायद किफायत और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल.

आप समझ लीजिए, यह सिर्फ एक दिखावा नहीं था, सरकार चाहती है कि लोग देखें कि नेता भी सादगी और जिम्मेदारी दिखा सकते हैं. जगदीशपुर पहुंचते ही उनका स्वागत आदिवासी कलाकारों ने अपनी लोक प्रस्तुतियों से किया. मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति पर लगी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया, वहीं बैठक वाले हॉल में जनजातीय वीर नायकों की तस्वीरें सजी थीं. माहौल में यह सब शायद आने वाले बड़े फैसलों की झलक भी थी.

समान नागरिक संहिता: अब क्या बदलेगा?

इस बैठक की सबसे बड़ी चर्चा का विषय है समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट, जिस पर मुहर लग सकती है. अगर यह लागू होता है तो कई पुराने नियम बदल जाएंगे, खासकर जो बच्चों के कानूनी दर्जे से जुड़े हैं. इस ड्राफ्ट में ‘अवैध बच्चा’ या ‘नाजायज औलाद’ जैसे शब्दों को खत्म करने की बात है, जिससे हर बच्चे को कानूनी रूप से समान दर्जा मिलेगा—यह एक बड़ा सामाजिक सुधार माना जा रहा है. सोचिए, कितने ही लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर होगा!

विवाह और तलाक के नियम भी कसने वाले हैं. यूसीसी के ड्राफ्ट के हिसाब से, अब एक समय में सिर्फ एक शादी ही वैध मानी जाएगी, चाहे आप किसी भी समुदाय से हों. शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा, हांलांकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन न होने से शादी अमान्य नहीं मानी जाएगी. इसमें एक और अहम बात ये है कि अगर किसी पति ने शादी के वक्त किसी दूसरी महिला को गर्भवती किया था, तो पत्नी को उस शादी को रद्द कराने का ज्यादा बड़ा अधिकार मिलेगा, जो अभी बहुत सीमित होता है. मुस्लिम तलाक या किसी सामाजिक पंचायत से तय हुए तलाक को भी इसमें मान्यता नहीं मिलेगी, यानी सबको कानूनी दायरे में आना होगा.

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए भी नए नियम हैं. ड्राफ्ट कहता है कि अगर आप लिव-इन में हैं, तो एक महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर ऐसा नहीं किया तो जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा. और हां, अगर रजिस्ट्रेशन के बाद रिश्ता टूटता है, तो महिला पार्टनर को अपनी पत्नी की तरह गुजारा भत्ता मांगने का हक मिलेगा. इसमें एक शर्त और है—कोई भी पहले से शादीशुदा या पहले से किसी और पंजीकृत लिव-इन संबंध में रहने वाला व्यक्ति नया रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा. मगर अनुसूचित जनजातियों (ST) को उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों को देखते हुए इस राष्ट्रीय कानून के दायरे से बाहर रखा गया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा.

मेडिकल शिक्षा का बदलेगा नक्शा

इस बैठक में एक और बड़ा फैसला प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर भी हो सकता है. अभी प्रदेश में सिर्फ एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसे अब दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव है. इस बदलाव के बाद, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेज जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाएंगे, वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और मध्य व पश्चिमी मध्यप्रदेश के बाकी सभी मेडिकल कॉलेज उज्जैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधीन काम करेंगे. यह फैसला मेडिकल शिक्षा को विकेंद्रीकृत करने और बेहतर प्रशासन के लिए उठाया जा रहा है.

आगे क्या होगा?

यह कैबिनेट बैठक सिर्फ बसों से आने-जाने या आदिवासी संस्कृति के प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी. इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक में जिन दो बड़े सुधारों पर चर्चा हुई है—यूसीसी और मेडिकल यूनिवर्सिटी का पुनर्गठन—वो वाकई प्रदेश के भविष्य पर गहरा असर डालने वाले हैं. खास तौर पर यूसीसी का लागू होना तो देश में एक मिसाल बन सकता है. अब देखना होगा कि ये प्रस्ताव कानून की शक्ल कब तक ले पाते हैं और आम जनता पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है.