अफसरों को केंद्र का कड़ा फरमान: मीटिंग छोटी करो, काम तेज़ निपटाओ

अगर आप भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं, और आपकी फाइलें धूल खा रही हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अब देश के आला अधिकारियों को सीधा फरमान सुना दिया है। कहा है, अपनी काम करने की आदतों में सुधार लाओ, वरना दिक्कत होगी। जी हाँ, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे बड़े अफसरों को अब अपनी बैठकें छोटी करनी होंगी और फाइलों को फटाफट निपटाना होगा।

यह आदेश यही वजह है कि आया है क्योंकि सरकारी कामकाज में जो लेटलतीफी और लंबी-लंबी बैठकों का चलन है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर इन चीजों में सुधार कर दिया जाए, तो जनता को सरकारी सेवाएं तेज़ी से मिलेंगी और प्रशासनिक गुणवत्ता भी बेहतर होगी। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी।

क्यों आई यह नसीहत?

भारत सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि सरकारी कामकाज में जो देरी और उबाऊ बैठकों का चलन है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। अक्सर देखा जाता है कि मीटिंग्स लेट शुरू होती हैं, घंटों चलती हैं और फिर भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। जनता को इससे बहुत परेशानी होती है।

केंद्र का मानना है कि छोटे-छोटे सुधारों से ही प्रशासनिक गुणवत्ता और कार्यकुशलता में बड़ा बदलाव आ सकता है। चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि अधिकारियों से बातचीत के दौरान यह सामने आया है कि उन्हें रूटीन प्रोसेस और व्यवहारिक पहलुओं पर भी मार्गदर्शन की जरूरत है, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ट्रेनिंग से बात नहीं बनेगी।

क्या है पुरानी आदतों का चक्कर?

चिट्ठी में एक और दिलचस्प बात कही गई है। अफसरों को समझाया गया है कि लंबे समय तक सेवा करने वाले अधिकारी कई बार पुरानी कार्यशैली और आदतों में बंध जाते हैं। वे खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि क्या हर साल वे पहले से बेहतर हो रहे हैं या सिर्फ एक ही साल के अनुभव को 30 बार दोहरा रहे हैं? यह सोचने वाली बात है।

इसीलिए लगातार सीखना और खुद को अपडेट करना बेहद जरूरी है। सरकार चाहती है कि अधिकारी खुद का आत्ममंथन करें और अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के सहयोग से कैबिनेट सचिवालय समय-समय पर व्यवहारिक गाइड्स भी जारी करेगा, जिसकी शुरुआत सरकारी बैठकों के प्रभावी संचालन से हो रही है।

जनता को क्या मिलेगा फायदा?

अगर ये बदलाव जमीन पर उतरते हैं, तो इसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा। सोचिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार जैसी हर योजना का फैसला इन्हीं बैठकों में होता है। अगर मीटिंग्स समय पर होंगी और उनमें सही फैसले लिए जाएंगे, तो विकास कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सरकारी सेवाएं भी आपको समय पर मिलेंगी।

नई गाइडलाइंस में यह भी साफ कहा गया है कि बिना किसी ठोस मकसद के कोई मीटिंग नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल भी बढ़ाने को कहा गया है, ताकि समय बचे और फैसले जल्दी हों। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों से कहा है कि इस गाइड को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और प्रशिक्षण संस्थानों में भी इसे शामिल किया जाए। यह वाकई एक सकारात्मक कदम है। अब देखना होगा कि ये ‘राष्ट्रीय‘ फरमान कितना असर दिखाता है। उम्मीद है कि हमारे अधिकारी इस नसीहत को गंभीरता से लेंगे और सरकारी कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि जब अफसर तेज़ी से काम करेंगे, तभी देश तेज़ी से तरक्की करेगा। जनता को भी अब उम्मीद की एक नई किरण दिख रही है।