रहेजा डेवलपर्स के चेयरमैन-एमडी को गिरफ्तारी पर दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत

पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे माहौल में, दिल्ली की एक अदालत ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन नवीन एम. रहेजा और उनके बेटे, प्रबंध निदेशक (एमडी) नयन एन. रहेजा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देकर सबको चौंका दिया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है, जो ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पर बहस को फिर से जिंदा कर रहा है।

ईडी ने इन दोनों पिता-पुत्र के खिलाफ एक अनिश्चित समय-सीमा वाले गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने की मांग की थी। एजेंसी का आरोप था कि दोनों आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और 2022 में दर्ज ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) के संबंध में जारी समन का भी पालन नहीं कर रहे थे। एक समय, ऐसा लग रहा था कि इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी, लेकिन अदालत ने पूरे मामले को एक नए दृष्टिकोण से देखा।

गैर-जमानती वारंट पर अदालत का कड़ा रुख

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान की अदालत ने ईडी की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में साफ कहा, किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का मुख्य मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना होता है कि वह अदालत में उपस्थित हो। यह बहुत बड़ी बात है। अदालत ने विशेष रूप से गैर-जमानती वारंट जैसे उपायों के प्रयोग पर टिप्पणी की। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि गैर-जमानती वारंट जारी करने के बहुत व्यापक प्रभाव होते हैं और यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यही वजह है कि , इन्हें यांत्रिक ढंग से, बिना सोचे-समझे जारी नहीं किया जाना चाहिए। अदालत को ऐसे मामलों में सभी पहलुओं पर पूरी तरह से विचार करना बेहद जरूरी है, न कि सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करनी।

वहीं, रहेजा पिता-पुत्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों ने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने दलील दी कि दोनों 2025 में चार बार व्यक्तिगत रूप से ईडी के सामने पेश हुए और एजेंसी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए। पाहवा ने यह भी बताया कि 2022 में ईसीआईआर दर्ज होने के बावजूद, ईडी अब, करीब चार साल बाद, गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग कर रही है। यह सीधा सवाल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी न तो कानून से भाग रहे हैं और न ही कभी फरार होने की कोशिश की है। वे जब भी बुलाए जाएंगे, जांच में शामिल होने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ , उनकी अग्रिम जमानत याचिका और अन्य संबंधित याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में अभी भी लंबित हैं।

अग्रिम सुनवाई तक मिली ढील

ईडी ने पर इन दलीलों का जोरदार विरोध किया। एजेंसी ने कहा कि 2025 में कुछ मौकों पर जांच में शामिल होने के बाद, आरोपी चार और मौकों पर पेश नहीं हुए और अप्रैल 2026 में जारी किए गए समन का भी उन्होंने पालन नहीं किया। ईडी ने यह भी तर्क दिया कि अग्रिम जमानत याचिका दायर करने से जांच में शामिल होने की बाध्यता समाप्त नहीं हो जाती, और न ही इससे एजेंसी की कानूनी कार्रवाई रुकती है। यह प्रवर्तन एजेंसियों का मानक रुख रहा है।

लेकिन अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद, अपने पिछले रुख को दोहराया। अदालत ने कहा कि ईडी की अर्जी पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। खास बात — अदालत ने पाया कि दोनों आरोपियों ने भविष्य में जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने की इच्छा जताई है। ऐसी स्थिति में, अदालत ने फैसला किया कि उन्हें अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देना ही न्यायसंगत होगा। अदालत ने नवीन और नयन रहेजा को निर्देश दिया है कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाएं, वे जांच में शामिल हों और पूरा सहयोग करें। नवीन रहेजा की अधिक उम्र को देखते हुए, अदालत ने ईडी को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर विचार करने को भी कहा है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का प्रावधान है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को तय की गई है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी की निगाहें टिकी रहेंगी।