स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह पर सवाल: प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी

भोपाल, 4 अगस्त 2026: मोहन सरकार में स्कूली शिक्षा और परिवहन मंत्रालय की कमान संभाल रहे राव उदय प्रताप सिंह आजकल सवालों के घेरे में हैं। एक ज़मीन से जुड़ा पत्रकार होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से शिक्षा विभाग में जो उथल-पुथल मची है, वो किसी और मंत्री के कार्यकाल में देखने को नहीं मिली। कांग्रेस से भाजपा में आए उदय प्रताप सिंह जी पर अब विरोधी ही नहीं, अपनी पार्टी के लोग भी दबी ज़ुबान में पूछ रहे हैं, कि आख़िर ये किसके लिए काम कर रहे हैं?

मामला जुड़ा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 से, जहाँ हज़ारों परिवारों के सपनों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन में नियुक्ति पत्र बाँटे थे, लोग खुश थे, उनका भविष्य उज्जवल दिख रहा था, लेकिन विभाग के एक ही झटके में सब कुछ उलझा कर रख दिया। नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी और दोहरे मापदंड ने कई अभ्यर्थियों को बीच में ही अटककर छोड़ दिया है।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025: संकट में हज़ारों अभ्यर्थी

यह पूरा विवाद उन सैंकड़ों प्राथमिक शिक्षकों को लेकर है जिनकी भर्ती तो तय हो गई, पर अब उनके भविष्य पर तलवार लटक रही है। विभाग ने 18 जुलाई से दस्तावेज़ सत्यापन शुरू किया था, और 29 जुलाई को नियुक्ति पत्र भी बँटे। लेकिन विडंबना देखिए, उसी भर्ती के सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो आज निराश खड़े हैं। सीधी बात है, जब सरकारी प्रक्रिया में मनमानी घुस जाती है, तो आम आदमी की उम्मीदें टूटती हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बनता जा रहा है।

फॉर्म के नियमों का उल्लंघन, कहाँ गया क्लॉज़ 49?

अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब उन्होंने आवेदन फॉर्म भरा था, तब उसके क्लॉज़ 49 में स्पष्ट लिखा था कि जो भी आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली परीक्षा के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। शर्त बस ये थी कि दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनके पास अंकसूची या उपाधि होनी चाहिए। वहीं, ESB द्वारा जारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 की रूल बुक के अध्याय 1, क्लॉज़ 3 में भी यही बात दोहराई गई थी। मतलब, सरकार के अपने ही नियम अब उन्हीं के गले की फांस बन रहे हैं। आप खुद सोचिए, ऐसे में युवा किस पर भरोसा करेंगे?

सवाल शिक्षा मंत्री के इरादों पर, सरकार की छवि को नुकसान

इस अन्यायपूर्ण आदेश ने करीब 800 परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इन युवाओं ने सरकारी नियमों पर भरोसा कर अपना भविष्य बनाने का सपना देखा था, लेकिन अब उन्हें सड़कों पर उतरने की नौबत आ गई है। ऐसे में सवाल उठना लाज़मी है कि क्या शिक्षा विभाग जानबूझकर इन विवादों को बढ़ावा दे रहा है? यह मुद्दा सिर्फ शिक्षकों का नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में आम आदमी के राष्ट्रीय भरोसे का सवाल है। एक के बाद एक प्रदर्शन और विभाग में लगातार पनप रही गड़बड़ियाँ, मोहन सरकार की छवि को नुकसान पहुँचा रही हैं। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जिन्हें नई सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या मंत्री जी वाकई प्रदेश के भविष्य यानी बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित हैं, या कोई और एजेंडा चल रहा है? सरकार को इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर तुरंत संज्ञान लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए, वरना विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग जाएगा।